१ पुस २०७७, बुधबार
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूमन्त्री नरेश भण्डारीले पृथ्वी र मानवबीचको गहिरो सम्बन्धले अपेक्षित मानव विकास हुने बताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सुर्खेतद्वारा आज आयोजना गरिएको ‘मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० सार्वजनिक’ जुम बैठक कार्यक्रममा प्रतिवेदन विमोचन गर्दै कानूमन्त्री भण्डारीले अपेक्षाकृत विकासका लागि प्रकृति र मानवबीच अकाट्य सम्बन्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आधुनिकताको विकाससँगै मानवीय क्रियाकलापले प्रकृतिको दोहन हुँदै गएको बताउनुभयो । “मानवीय मूल्यमान्यता र गतिविधिले प्रकृतिमाथि असर परेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब संवेदनशीलता अपनाउँदै प्रकृतिमैत्री मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्न जरुरी छ ।”
प्रकृतिमाथिको आक्रमणले मानव विकासमा ठूलो समस्या देखापरेको टिप्पणी गर्नुभएका उहाँले विकसित देशहरुले प्रकृतिमाथि उच्च दोहन गरेका कारण नेपाल जस्ता कम विकसितहरु त्यसको ठूलो मारमा परेको बताउनुभयो । प्रकृति संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर यससँगको सम्बन्ध भंग नहुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने सझाउँदै उहाँले मानव विकास प्रतिवेदनले निर्दिष्ट गरेका सवाल कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार दृढताका साथ अघि बढ्ने जनाउनुभयो ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा.सर्वराज खड्काले २१औं शताब्दीमा जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । विश्वको नेपाल र नेपालको कर्णाली विकासमा पछि परेको भन्दै जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जीवन खतरा अवस्थामा पुगेको उपाध्यक्ष डा.खड्काले बताउनुभयो । कर्णाली सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि विपन्नताको परिचय दिईएको भन्दै कर्णाली विकासका सीमा, चुनौति र अवसर पनि त्यत्तिकै रहेको जनाउनुभयो । मानव विकासका लागि सबै सरोकारवालाहरुसँगको साझेदारी आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।
यता मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा.नन्दबहादुर सिंहले प्रकृतिसँग मिलेर जान सकेमात्र मानव जीवनको अस्तित्व रक्षा हुने दावी गर्नुभयो । “सन् १९७० यतादेखि हालसम्म ७० प्रतिशत जैविक विविधता ह्रास भएको छ,” उपकुलपति प्राडा.सिंहले भन्नुभयो, “अब मानव जातिले आफ्नो जीवनलाई प्रकृतिको सामिप्यतामा लैजानुपर्दछ ।”
मानव विकासको वास्तविक तथ्याङ्कसहितको प्रतिवेदन ल्याउन कर्णालीको तल्लो तहसम्म पुगेर समग्रस्थितिको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने र त्यसमा काम गर्नेहरुसँग हातेमालो गरेर जान विश्वविद्यालय तयार रहेको उहाँको भनाई थियो । उहाँले कर्णालीको परम्परागत ज्ञान, पर्यावरण, जैविक विविधता, कृषि तथा पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न सकिए अर्थतन्त्रमा वृद्धि आउने र त्यसले यहाँको मानव विकासमा सघाउ पुग्ने सुझाव पनि दिनुभएको थियो ।
आयोगका सदस्य डा.दीपेन्द्र रोकायले कर्णालीको मानव विकास सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, पर्यटन, वातावराण, विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, सञ्चार तथा सुशासन समेटिनेगरी सामाजिक न्यायसहितको दिगो विकास नीति तथा योजना निर्माण गरिएको बताउनुभयो । स्वच्छ, हरित, न्यून कार्वन र वातावरणयुक्त कर्णाली निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाईएको उहाँको भनाई थियो ।
युएनडिपी नेपालका आवासीय सहायक प्रतिनिधि विजय सिंहले केन्द्रसँगै नेपालका सातवटै प्रदेशमा एकै पटक ‘मानव विकास प्रतिवेदन २०२०’ सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो । ३०औं वार्षिकीका रुपमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताउँदै प्रतिनिधि सिंहले सम्मानसहितको जीवनयापन, मानव चाहान परिपूर्तिका लागि एउटै राजनीतिक, आर्थिक र वातावरणीय एजेण्डा आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो ।
यता युरोपियन युनियन नेपालका टिम लिडर एलोइसा एस्टुडिल्लोले मानवीय गतिविधिले जलवायु परिवर्तन हुँदै गएकोले त्यसको न्यूनिकरणमा सबैको साझा सरोकार हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । विनास हुँदै गएको प्रकृति संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएका टिम लिडर एस्टुडिल्लोले कर्णालीको मानव विकासमा साझेदारी गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा कर्णालीको मानव विकासका सवालमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकायका सहायक डीन विष्णुकुमार खड्का, सहप्राध्यापक पुष्पराज आचार्य, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका केन्द्रीय सदस्य पवित्रा शाहीलगायतले प्रकृतिमा आधारित विकासका लागि सबै सरोकारवालाहरुको एकीकृत बुझाई, सोच र चिन्तन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
