Skip Add

OnlinePana

आज : २०७७ कार्तिक १५ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter

‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ले बेरोजगारलाई राहत

स्थानीय अगुवाले ज्याला दिँदा अन्याय गर्छन्

कोरपाटी संवाददाताआषाढ २८, २०७७सुर्खेत
२६७ पटक

२८ असार २०७७, आईतबार

विश्व महाव्याधिका रुपमा फैलिएको नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट महाशक्ति राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र नै धरासयी बनेको बेला नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकमा त्यसको असर नपर्ने कुरो नै भएन । श्रमशक्ति र पूँजी नै चलायमान हुन नसक्दा यसबाट विश्वले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । यो महामारीको क्षति अँझ बढी नेपालले व्यहोर्नु परेको छ ।

विसं.२०७७ बैशाख २० गतेसम्म कोरोना संक्रमण प्रभाव नदेखिएको नेपालमा त्यसपछि भने यसको संक्रमण तीव्ररुपमा फैलियो । यसले पछिल्लो समयमा देशका ७७ वटै जिल्लालाई छोइसकेको छ । नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण करिब चार महिनासम्मको बन्दाबन्दीले मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।

एकातिर कोरोना प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा राज्य कोषबाट करोडौं खर्च भएको छ भने अर्कोतिर देशको श्रमशील जनशक्ति, कलकारखाना, उद्योगधन्दा, होटेल तथा व्यापार व्यवसाय, बैंक तथा वित्तिय संस्था, सहकारी, कृषि क्षेत्र र विकास निर्माणका कार्य ठप्प हुँदा मुलुकलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । मुलुकको अति विकट र पछि परेको कर्णाली प्रदेश यसबाट झन् ठूलो मारमा परेको छ ।
सामान्य ज्याला मजदुरीका लागि कालापहाड (भारत) र अलि बढी सुविधाको रोजगारका निम्ति खाडी मुलुकमा पुगेको युवा जनशक्ति बेरोजगार भएर अहिले मातृभूमि कर्णाली फर्केको छ । स्वदेशभित्रै विभिन्न उद्योगधन्दा, कलकारखाना, होटल, पसल, नीजि विद्यालयमा काम गर्ने जनशक्ति बेरोजगारी बनेको छ । हुँदा हुँदा साना मात्र नभएर ठूला सञ्चार गृहमा काम गर्ने श्रमजीवि पत्रकार सञ्चारकर्मीहरुको जागिर खोसिएको छ ।

भारतबाट मात्रै ८० हजार नागरिक कर्णाली भित्रिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायका अनुसार जेठ महिना यता कर्णालीमा ४९ हजार ३२ नागरिक भारतबाट पुगेका छन् ।
“अहिले पनि फाटफुट आउने क्रम रोकिएको छैन । श्रमशील सबै जनशक्ति मातृभूमि फर्किएको छ,” सूचना अधिकारी रोकायले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारको मुख्य प्रवेशद्वार बबई नाकाबाहेक अन्य ठाउँबाट कर्णाली छिर्ने र चैत महिनाको अगावै आउने नागरिकहरुलाई हिसाब गर्दा मन्त्रालयको अभिलेख भन्दा धेरै हुन सक्छ ।”

कोरोना महामारीका कारण भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश फर्केको बेरोजगार जनशक्तिका लागि भने कर्णाली प्रदेश ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ठूलो राहत बनेको छ । यसले रोजगार दिने काम मात्र नगरी भोकमरीको जोखिमलाई कम गर्न सघाउ पुगेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव आनन्द सारुले जानकारी दिनुभयो ।

“यो कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रलालयअन्तरगत सामाजिक विकास कार्यालय र स्थानीय तहबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता भई काम सम्पन्न भएका छ,” सचिव सारुले भन्नुभयो, “कार्यक्रममार्फत स्थानीयस्तरमा सिचाई, खानेपानी, सडक निर्माणलगायत पूर्वाधारका काम गरिएका छन् ।” श्रमसहितको रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेटको न्यूनतम ७० प्रतिशत रकम योजनासम्बन्धी कामको ज्याला वा पारिश्रमिक भुक्तानीमा र अधिकतम ३० प्रतिशत रकम योजना सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने सामग्री खरिद गर्न उपयोग गर्नुपर्ने मार्ग निर्देशन अनुसार काम भएको बताउनुभयो । सचिव सारुका अनुसार ७९ वटै स्थानीय तहमा जनसंख्याका आधारमा बजेट अख्तियारी दिईएको छ ।

स्थानीय तहमा रु.७८ करोड २५ लाख निकासा

‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मार्फत कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तह गरी कुल जम्मा रु.७८ करोड २५ लाख ५४ हजार २७४ निकासा गएको छ ।

पहिलो किस्तामा रु.४८ करोड ९५ लाख २७४ र दोस्रो किस्तामा रु.२९ करोड ९९ लाख ५९ हजार निकासा दिईएको महाशाखका प्रमुख सचिव सारुले बताउनुभयो । यो कार्यक्रमले यहाँको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराएको उहाँको भनाई थियो ।

तिला गाउँपालिका जुम्लाका अध्यक्ष रतननाथ योगीले प्रदेश सरकारले पठाएको रु.६४ लाख बजेटको रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार तथा स्थानीय नागरिकहरुको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याएको बताउनुभयो । “कोभिड–१९ को कारण यो वर्ष काम अलि ढिला भयो । अपेक्षाकृत काम हुन सकेन,” अध्यक्ष योगीले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा यसलाई प्रतिफलमुखी बनाउन सकिन्छ ।” यद्यपि कोरोनाले थिलोथिलो भएका नागरिकलाई यो कार्यक्रमले राहत दिलाएको उहाँले बताउनुभयो ।

यता कुमाख गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष दिलमाया बुढामगर (गिरी)ले ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्तरगत प्राप्त भएको रु.६३ लाख बजेटले बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार दिएर कल्याण गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रोजगार कार्यक्रमको दीर्घकालीन् प्रभाव राम्रो हुनुको साथै यसको उद्देश्य पनि राम्रो नै छ । यद्यपि कोरोनाका कारणले होला, यो वर्ष बेलैमा निकासा नआउँदा सोचेजति प्रतिफल आउन सकेन ।”

संघ तथा प्रदेश सरकारका कुरामा परिवर्तन आएपनि कार्यशैली परम्परागत रहेको टिप्पणी गर्नुभएका अध्यक्ष बुढामगरल जुनसुकै काम बेलैमा गर्दा असार पर्खनु नपर्ने भन्दै ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लाई कृषि, सिचाई र उत्पादनमा बढी लगानी गरेर काम गर्दा परिणाममुखी हुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो वर्ष रोजगार कार्यक्रमबाट कुमाख गाउँपालिकाका सल्यानका तीन हजार २०० नागरिकहरले लाभ लिएका छन् ।

मूलतः ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ले श्रमयोग्य र श्रम गर्न ईच्छुक बेरोजगारलाई रोजगारी तथा आयोजनाका अवसरहरुमा सहभागी गराई सामान्य श्रम र रोजागीका लागि गाउँ ठाउँबाट पलायन रोक्ने, उत्पादनशील जनशक्तिको विकासगरी श्रम बजारमा पहुँच वृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको छ ।

त्यस्तै, अदानचुली गाउँपालिका हुम्लाका अध्यक्ष दल फडेराले कोरोनाका महामारीले यो वर्ष ढिलो अख्तियारी आएपनि कार्यक्रमको मर्म राम्रै रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफ्नो गाउँपालिकाको सडक निर्माणको शीर्षकमा रु.३९ लाख रकम पठाएको र यसले यहाँका विपन्न, गरिब र बेरोजगार नागरिकहरुलाई रोजगार दिलाएको उहाँले बताउनुभयो ।

यस वर्षमा आशातीत परिणाम नदेखिएपनि यसको निरन्तरताले श्रमशील र बेरोजगार जनशक्तिलाई कार्यक्रमले स्वरोजगार सृजना गर्ने उहाँको भनाई थियो । प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’का माध्यमबाट कृषि र उद्योग क्षेत्रमा युवा उद्यमीको विकासगरी स्वरोजगार सृजना गर्न आगामी आव.०७७÷०७८ मा यसलाई बजेट तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिएको छ ।

‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को सहजीकरण गर्नुभएका आठबिस नगरपालिका दैलेखका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक द्रुपतीकुमारी माझीले कार्यक्रमले राम्रो उद्देश्य बोकेपनि यो चालु आव.मा कोरोना महामारीले प्रभाव पारेको बताउनुभयो । एकजनाले एकसय दिन काम गर्ने भनिएपनि यो वर्षमा त्यसो हुन नसकेको संयोजक माझीले जनाउनुभयो ।

उहाँका अनुसार यो कार्यक्रम सीमित नभई फराकिलो बनाएर लैजानुपर्ने र सबैलाई समेट्न आवश्यक छ । अर्को वर्ष प्रदेश सरकारले कार्यक्रमलाई ७९ स्थानीय तहका ७१८ वटै वडामा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन प्रथम संशोधित निर्देशिका, २०७७ ले १८–५९ वर्ष समुहको बेरोजगार जनशक्ति र निजको परिवारलाई यसमा समेट्ने मर्म बोकेको छ । त्यस्तै, यो कार्यक्रमअन्तरगत स्थानीय तहले परियोजना बैंक स्थापना गर्न सक्नेसमेत निर्देशिकाले निर्देश गरेको छ ।

शेफोक्सुण्डो गाउँपालिका डोल्पाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अधिकारीले मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र यस अन्तरगतका योजना रोजगारमुखी भएको तर्क गर्नुभयो । यसले कोरोना महामारीका कारण रोजगार खोसिएका बेरोजगार नागरिकलाई सम्बोधन गरेको उहाँले जनाउनुभयो । आगामी वर्षबाट साउनमै कार्यक्रम शुरु भए यसको प्रभावकारिता बढ्ने र परिणाम देखिने अधिकृत अधिकारीको भनाई थियो ।

स्थानीय अगुवाले ज्याला दिँदा अन्याय गर्छन्

तिला गाउँपालिका ४ जुम्ला निवासी सम्झना सुनारले ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कोरोना महामारीमा बाहिरबाट घर फर्केर बेरोजगार बसेका युवाहरुका लागि निकै ठूलो सहयोगी बनेको भएको बताउनुभयो । कार्यक्रमले आफूजस्ता सोझा नागरिकहरुलाई न्याय गर्ने उद्देश्य राखेपनि स्थानीय अगुवाहरुले ज्याला दिँदा अन्याय गर्दै आएको उहाँको गुनासो थियो ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसहित धेरै योजनाको काम गरिएको तर काम गरेको पुरा रकम अहिलेसम्म पाउने नगरेको उहाँको दुखेसो थियो । तोकिएको समान ज्याला बेलैमा र काम गरेको सबै दिनको पाउनेगरी सरकारले यसको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उहाँको आग्रह थियो ।

‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कोभिड–१९ को संकटले चालु आव.०७६÷०७७ मा केही हदसम्म प्रभावित बनेपनि आगामी वर्षबाट यसको प्रभावकारिता बढ्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत कल्पना अर्यालले जानकारी दिनुभयो । यसअन्तरगत रहेर काम गर्ने सबै श्रमिकको बैंक खातामामार्फत भुक्तानी दिने कार्य निर्देशिकाले स्पष्ट गरेको हुँदा अनियमितता नहुने उहाँको भनाई थियो ।

शाखा अधिकृत अर्यालका अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको दररेट बमोजिम स्थानीय तह आफैले निर्धारण गरेको समान ज्याला श्रमिकहरुले पाउनेछन् । विशेषगरी ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लाई उद्देश्य अनुरुप कार्यान्वयनमा जोड दिएर बर्सेनिरुपमा बढ्दै गएको युवा पलायनको संस्कृतिलाई रोक्ने र रोजगार सृजना गर्ने अपेक्षा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्