२४ भदौ २०८१, सोमबार
कर्णाली प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले रु.एक अर्ब ३८ करोड बेरुजु फछ्र्यौटसहितको प्रगति सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिले आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सदस्य, सञ्चारकर्मी र सरोकारवालासँग १६ महिनामा गरेका कामकारवाहीको प्रगति सार्वजनिक गरेको हो । समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले प्रदेश सरकारको रु.चार अर्ब ३४ करोड १५ लाख कूल बेरुजु मध्ये समितिले रु.एक करोड ३८ लाख बेरुजु फछ्र्यौट एवं सम्परीक्षण गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।
“महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५–०७८÷०७९ सम्मको पाँच वर्षको कर्णाली प्रदेश सरकारको रु.चार अर्ब ३४ करोड १५ लाख बेरुजु देखाएको थियो,” सभापति मल्लले भन्नुभयो, “उक्त प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न समिति मन्त्रालयदेखि अन्य निकायसँग १७ र दफावार छलफल लागि २४ गरी ४१ बैठक बस्यो । प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर पनि बेरुजुमाथिको अध्ययनलाई थप प्रभावकारी बनाएका थियौं ।”
उहाँका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँगको कार्यगत सम्बन्ध, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरु र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँगको निरन्तर संवाद र समन्वय र विज्ञहरुको सहयोगमा बेरुजु घटाउन सफल भइएको हो । प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकाय, लेखा उत्तरदायी अधिकृत र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र यससँग सम्वद्ध सरोकारवालाहरु जवाफदेही भएमा शून्य बेरुजुको प्रदेश बनाउन सकिने सभापति मल्लको भनाई थियो ।
उक्त कार्यक्रममा उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकार र मातहतका निकायलाई गरेको उच्च खबरदारी प्रशंसनीय कार्य भएको बताउनुभयो । समितिको क्रियाशीलता, निन्तरतको अध्ययन, अनुगमनले सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न प्रेरित गराएको उपसभामुख न्यौपानेको भनाई थियो ।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले नीति र विधिमा टेकेर सुशासन प्रवद्र्धन गर्न समितिले सरकारलाई सहयोग पुर्याएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बजेट निर्माण र कानूनी जटिलताका कारण बेरुजु देखिने गरेको र अब सरकारले त्यसको सहजीकरण र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समितिका अनुसार सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको रहेको छ । जसको बेरुजु रु.एक अर्ब ७६ करोड ९५ लाख ७५ हजार र रहेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम बेरुजु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रु.पाँच लाख ३२ हजार छ । अब कर्णाली प्रदेश सरकारको हालसम्मको बेरुजु रु.तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रहेको जनाईएको छ ।
