१९ भदौ २०८१, मंगलबार

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० विपरीत गरेका सरुवा बदर गर्न आग्रह गरेको छ ।

उक्त संगठनले मंगलबार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत कर्मचारी सरुवामा भएको बेथिति सच्याउन आग्रह गरेको हो । संगठनका कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष देवेश्वेर गिरिले यही साउन ३२ गते प्रदेश सरकारले प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुहतर्फका एक सय ११ कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा ऐन नियमावली मिचेर शक्ति र पहुँचका आधारमा सरुवा गरिएको भेटाघाटमा जानकारी दिनुभयो ।

उक्त संगठनले कानुन विपरीत भएको सरुवा बदर गर्न माग राख्दै यही भदौ १२ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो । त्यसको कुनै सुनुवाई नभएका कारण पुनः मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष गिरिले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा २४ को उपदफा (३)को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा बाहेक कुनै कर्मचारीले एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा हुनका लागि दुई वर्षको समयावधि पुरा गरेको हुनुपर्ने प्रष्ट उल्लेख छ तथापि तोकिएको समयावधि भन्दा अगाडि सरुवा गर्न नपाईने व्यवस्थालाई मिचेर सरुवा गराइएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश निजामती ऐनमा कम्तिमा दुई वर्ष एक कार्यालयमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ तर दुई महिनादेखि दुई वर्ष नपुगेका धेरै कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा गरिएकोले ऐन नियम विपरीत गरिएका कर्मचारीहरुको सरुवा बदरको माग कायमै राखेका छौं । त्यसको वेवास्ता गरिए आन्दोलन वा अन्य कानुनी निकायमा जाने तयारी गर्दैछौं । सरकारले आफैले ऐन नियम बनाएर आफैले त्यसको धज्जी उडाउने काम नगरोस् ।”

कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भएको हो तर त्यो प्रक्रियालाई ऐनसम्मत बनाउनुपर्ने हाम्रो विशेष माग हो र त्यो कार्यान्वयन हुनपर्छ भनेर जोड दिइएको उहाँको भनाई छ । दुई÷तीन महिनामा कर्मचारी सरुवा गर्ने, उनीहरुलाई फाजिलमा पार्नेलगायत समस्या प्रदेश सरकारले सिर्जना नगरोस्, बेलैमा यसको समाधान खोजोस्, सरुवामा चक्रिय प्रणाली गरोस् र ऐन अनुसार कार्यान्वयन गरियोस् भनेर खबरदारी गरिएको उक्त संगठनले जनाएको छ ।