काठमाडौं, २४ जेठ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि कानुन निर्माणमा जोड दिएको बताउनुभएको छ ।
आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानुन तथा नियमनका विषयमा अध्ययन तथा सम्वाद गरी सुझाव दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको मिति २०७९ फागुन २६ को निर्णयानुसार गठित आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री शर्माले राजनीतिक परिवर्तन, सूचना प्रविधिको विकाससँगै धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन भए पनि आम सञ्चार क्षेत्रमा परिवर्तन आवश्यक देखेर आफूले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै कानुन निर्माणमा जोड दिएको बताउनुभयो ।
गत फागुन २६ गते मन्त्रालयले वरिष्ठ पत्रकार डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा आम सञ्चार सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समितिले तीनवटा विधेयक, एउटा विधेयकमाथिको सुझाव र अन्य नीतिगत सुझाव समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री शर्माले मन्त्रालयले एक चरण अध्ययन गरेर विधेयकहरु प्रक्रियामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको जानकारी दिंदै उहाँले समितिले दिएको सुझावको आधारमा अन्य विधेयक अघि बढाउने बताउनुभयो ।
सञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमन अन्य क्षेत्रको भन्दा फरक हुने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले पत्रकारिता क्षेत्रकै विज्ञहरुलाई विधेयक मस्यौदामा सहयोग मागिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुुभयो । ‘विगतमा सरकारले एउटा सोंचबाट कानुनको मस्यौदा गर्ने तर मुख्य सरोकारवालाहरुकै विमति रहने अवस्था पनि देखियो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अब त्यस्तो नहोस् र सबै कानुनहरुको पत्रकारिता क्षेत्रले स्वामित्व लिन सहज होस् भनेर जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा पत्रकारितामै समर्पण गरेका विज्ञ पत्रकारहरुलाई यो जिम्मा दिइएको हो, समयमै महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार गरेकोमा धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु ।’ मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि प्रतिवेदन अध्ययन गरी चाँडोभन्दा चाँडो प्रक्रियामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
समितिका संयोजक डा. आचार्यले समितिको २७ वटा बैठक र सरोकारवालासँगका चार वटा अन्तक्र्रियापछि प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनमा नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, आम सञ्चार विधेयक र राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको मस्यौदा तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथिको सुझाव र आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि नीगित सुझावहरु समावेश गरिएको बताउनुभयो ।
समितिका सदस्य डा. महेन्द्र बिष्टले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई मध्यनजर गरी कानुन निर्माणका लागि प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बन्नसक्यो भने त्यो नेपालको पत्रकारिताको विकासमा नयाँ आयाम हुने पनि बताउनुभयो ।
समितिका सदस्य एवं नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले यसअघि पत्रकाहरुले उठाउने सवालभन्दा फरक कोणबाट विधेयक आउँदा समस्या हुने गरेको स्मरण गराउँदै अहिले सर्वस्वीकार्य हुने गरी मस्यौदा तयार भएकाले कानुन बन्ने विश्वास बढेको बताउनुभयो । समिति सदस्य बबिता बस्नेताले कानुन निर्माणमा मन्त्रीले लिएको पहलकदमीले सार्थकता पाए पत्रकारिता क्षेत्रको पुनर्संरचनामा योगदान हुने बताउनुभयो ।
आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिमा वरिष्ठ पत्रकार डा. सुरेश आचार्य संयोजक, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, वरिष्ठ पत्रकारहरु डा. महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य र वविता बस्नेत सदस्यका रुपमा कार्य गर्नुभएको थियो ।
यसरी तयार पारियो प्रतिवेदनः
उपलव्ध ४५ कार्यदिनको समयमा ४ वटा अन्तर्क्रिया, ३ वटा सामूहिक छलफल र २७ वटा वैठक समेत गरी अध्ययन, विश्लेषण र प्रतिवेदन लेखनको कार्य सम्पन्न गरिएको थियो । समितिले मन्त्रालयबाट प्राप्त सार्वजनिक सेवा प्रसारण, मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदालाई अध्ययनको एक आधारको रुपमा लिई त्यसको अध्ययन र विश्लेषण गरेको छ । त्यस्तै आमसञ्चारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्ध र अभ्यास, विभिन्न कालखण्डमा गठन भएका आमसञ्चार सम्बन्धी आयोग तथा समितिका प्रतिवेदनलाई समितिले अध्ययन र विश्लेषण गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला संघसंस्था र विज्ञहरुसँग समितिले चरणवद्धरुपमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नुको साथै मा। मन्त्री लगायत मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरुसँग परामर्श समेत गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा समेटिइएका मूलभूत विषयहरुः
समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुष्ट्याईं, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी चार वटा कानुनका मस्यौदा पेश गरेको छ । त्यस्तै समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधारअन्तर्गत सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनर्संरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चार माध्यमको विकास, आमसञ्चार क्षेत्रमा बहुलता, विविधता र समावेशिताको प्रवर्धन, श्रम समस्याको समाधान, सामाजिक सुरक्षा एवं सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि विश्लेषण तथा सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।