२२ चैत २०७९, बुधबार
कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा बजेट मनोमानी वितरण गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको आज बसेको एघारौं बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आफुखुशी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । सभामुख नन्दा गुरुङ्ले समसामयिक तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कुरा राख्न विशेष समय दिएसँगै बैठकको सुरुमा प्रदेशसभा सदस्य सुरेश अधिकारीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई समेत जानकारी नदिएर बजेट आफ्नो क्षेत्रमा हालेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “हामी संघीयता कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख छौं । तर संघीयता कार्यान्वयनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरी हामी जनप्रतिनिधिबाटै काम हुन थालेको त छैन ? अर्थ विविध भन्ने शीर्षक विषम परिस्थिति, भोकमारी, संकटकालीन अवस्थाहरु आपत, विपद्मा खर्च गर्ने होला नि ? किन सदनलाई जानकारी नदिएर बजेट आफूखुशी बजेट रकमान्तर गरियो ?”
सदस्य अधिकारीका अनुसार कर्णालीका दश जिल्लाहरु मध्ये मन्त्री शाहले दैलेखमा २३m सुर्खेतमा १८, जुम्ला र जाजरकोटमा चार÷चार, कालीकोटमा दुई, हुम्ला, डोल्पा र रुकुमपश्चिममा एक÷एक गरी ५४ योजना वितरण गरिएको छ । मुगु र सल्यानमा भने विविध शीर्षकको कुनै बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।
अर्थ विविध भन्ने शीर्षकबाट बजेट रकमान्तर गरी कार्यकर्तामुखी बजेट बनाएर हिजो चुनावमा खर्च उठाउने गरी गलत नियतले विनियोजित बजेट सम्बन्धित शीर्षकमा फिर्ता गर्नुपर्ने अन्यथा सबै जिल्लालाई समेट्नुपर्ने उहाँले माग राख्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य वेदराज सिंहले एकाएक रकमान्तर गरिएको बजेटबारे मन्त्रीले सभामा जवाफ दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट दुरुपयोग गर्ने संस्कृति हटाउनुपर्ने भन्दै उहाँले अमेरिकाको कुनै स्टेट, लण्डन वा युरोपियन युनियनबाट आफैले ल्याएको बजेट जस्तो वितरण गर्न नपाइने भनाई राख्नुभयो । त्यसैगरी, सदस्य खड्गबहादुर पोखरेलले एकैरातमा रु.२३ करोड बजेट बाँडिएको आरोप लगाउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य हिक्मत विष्टले सभामा हुने दैनिक कार्यसूचीबारे जानकारी गराउनुपर्ने यसलाई प्राज्ञिक एवं बौद्धिक थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्यहरु कलबहादुर हमाल, जानकी सिंह, शेरबहादुर बुढा, बलिमाया बुढा, लक्ष्मी सुनार, दक्षिणा शाही, महेन्द्र केसी, विजया बुढा, पूर्णबहादुर खत्री, सन्तोषी शाही, इन्द्राकुमारी शाहीलगायतले कर्णालीको शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् जोखिम, नागरिक राहत, कृषि उपज, बजेट तथा योजना कार्यान्वयन जस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयमा धाराणा राखेका थिए । सभामुख गुरुङ्ले अर्को बैठक विसं.२०८० साल बैशाख ४ गते दिउसो ३ः०० बजेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गर्नुभयो ।
