३ फागुन २०७९, बुधबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कृषि र वनलाई जोडेर प्राङ्गारिक उत्पादन बढाउन सकिने बताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आज सुर्खेतमा आयोजित ‘कर्णालीमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि परियोजना, त्यसको उपलब्धि एवं भावी कार्यदिशा विषयक गोष्ठी’मा बोल्दै मन्त्री शर्माले एउटै नीति बनाएर जान नसक्नुले विकासमा बाधा आएको बताउनुभयो । कृषि तथा अन्य मन्त्रालयले निर्माण गर्ने काममा वनले रोक्ने नभई सबै एक नीतिमा रहेर काम गर्नुपर्ने कानून आवश्यक हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “बिगतमा गरिबीको नाममा र अहिले प्राङ्गारिक प्रेदशका नाममा गैर सरकारी संघ÷संस्था परिचालन हुनुहुँदैन । “नेताले भाषण गर्ने, कर्मचारीले कागजात मिलाउने र गैससले सफ्टवेयरमा जोड दिने चलनको अन्त्य गरौं । टेबल कार्य होइन, फिल्ड कार्य गर्नुपर्दछ । विज्ञसहित फिल्डमै पुगेर काम गर्ने वातावरणमा जोड दिउँ ।” उहाँले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले प्राङ्गारिक कृषिको पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओं)का राष्ट्रिय प्रतिनिधि केन शिमिजुले कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको प्राङ्गारिक प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि परियोजना धेरै ठूलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो । “विश्वमा छ सय मिलियन मान्छेहरु दुषित खाना खान्छन् र चार लाख मान्छेहरु त्यसैबाट मरिरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “खाद्य तथा कृषि संगठनले नेपालमा प्रोटिन, पोषण, स्तरीय जीवन तथा स्वच्छ वातावरणका क्षेत्रमा काम गदैछ ।”
उहाँले प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिएको कर्णालीलाई खाद्य तथा कृषि संगठनले आवश्यक सहयोग गर्ने जनाउनुभयो । परियाेजनालाई समन्वयतात्मक साेचबाट अगाडि लैजानुपर्ने उहाँकाे भनाई थियाे । दुल्लु नगरपालिका दैलेखका प्रमुख भरतप्रसाद रिजालले उपदेश दिएर विकास नहुने बताउनुभयाे । कर्णाली प्रदेशकाे प्राङ्गारिक अभियान बृहत परियाेजना भएकाे भन्दै उहाँले यसका लागि सबैले हार्डवेयरमा रहेर काम गर्नुपर्नेमा जाेड दिनुभयाे ।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका सहसचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले रु.दुई अर्ब ५० करोडको परियोजनालाई अपनत्व लिएर कर्णाली सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कर्णालीमा बन्ने उद्योग पनि प्राङ्गारिकतामा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कर्णाली सरकारले १०० प्राङ्गारिक गाउँ बनाउने उद्देश्य राखेर परियोजना सञ्चालन गर्न सुझाउँदै सचिव मिश्रले प्रदेश सरकारलाई कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले सशर्त लगानी गर्ने जनाउनुभयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेशका सचिव आनन्द सारुले प्राङ्गारिक प्रदेश निमाणार्थ प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको जनाउनुभयो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशीले कर्णालीमा प्राङ्गारिक मलको कारखाना आवश्यक रहेको जनाउनुभयो । कर्णालीमा अहिले पनि ३८.५७ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको बताउनुभएका उहाँले पशुपालन खेतीमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । भनाई र गराईमा भिन्नता हुँदा अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको सचिव जोशीको भनाई थियो ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं परियोजनाका सम्पर्क व्यक्ति धनबहादुर कठायत र तालिम विज्ञ मधुसुदन पौडेलले कर्णालीको जुम्ला, मुगु, दैलेख र सुर्खेतका १० प्राङ्गारिक कृषि पाठशालाको सञ्चालन प्रक्रिया, परम्परागत र जैविक कृषिबीचको तुलनात्मक काम, परियोजनाको उपलब्धि तथा सिकाई र त्यसको भावी कार्यदिशासहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
कृषि सचिव डा.लेखराज दाहालले छ लाख जनसंख्या भएको सिक्किमले १९ लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्षम भएझैं कर्णालीले पनि कृषि पर्यटनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उक्त गोष्ठीमा किसान, विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधि, प्राङ्गारिक कृषि खेती सरोकारवाला तथा पत्रकार सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
