सुर्खेत, २३ बैशाख २०७७ : कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशका सीमा नाका एक हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रदेशका सवारी तथा पैदल प्रवेश गर्ने सबै नाका राती १२ः०० बजेबाट पूर्णरुपले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट प्रदेशभित्र प्रवेश गरेका सबै नागरिकको सम्पूर्ण अवस्था र विवरण सम्बन्धित पालिकाले अद्यावधिक गरी प्रदेश सरकारलाई रिपोर्टिङ्ग गर्ने र त्यस्ता ब्यक्तिहरुको पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
“बैठकमा प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण र जिल्लाको भौगोलिक दृष्टिकोणले बढी जनसंख्यालाई सेवा पुग्ने केन्द्रहरुमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरी स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ,” मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “दुर्गम स्थानमा स्थलमार्गबाट स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा हेलिकप्टरको प्रयोग गरिनेछ ।”
त्यसैगरी प्रदेशभित्र उपलब्ध निर्माण सामग्री र जनशक्तिको प्रयोग गरी यान्त्रिक उपकरणबाट सञ्चालन हुन सक्ने विकास निर्माणका आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने, त्यसरी निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले कामदारहरुलाई समुहमा अलग रहने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने, प्रदेशभित्र प्रवेश गर्ने विषेश सुविधा प्राप्त सवारी साधनहरुलाई समेत प्रवेश नाकामा निस्प्रभावित (किटाणुरहित) गर्ने कार्य सामाजिक विकास मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको समन्वयमा गर्ने गराउने निर्णय भएको उहाँले जनाउनुभयो ।
त्यस्तै, सबै जनसमुदायलाई जन्म र मृत्यु संस्कारका अनिवार्य कार्यबाहेक अन्य प्रकृतिका मानिसहरु जमघट हुने धार्मिक साँस्कृतिक कार्यहरु नगर्न आग्रह गर्ने, सम्भावित जमघट स्थल र कार्यहरुमा निगरानी तथा नियन्त्रण गर्ने र सम्भावित जमघटका कारण जोखिमको आशंका देखिएका व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिई परीक्षणसमेत गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने, लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउन एक गाउँबाट अर्को गाउँ समेतको आवागमनलाई नियन्त्रित गर्ने, भौतिक दूरी कायम गरी स्थानीयस्तरमा हुने कृषि तथा पशुजन्य क्रियाकलाप र स–साना विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन हुन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको ४०० क्षमताको क्वारेन्टाइनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको तयारीका लागि र हर्रे वा बबईमा थप एकसय क्षमताको क्वारेन्टाइन स्थापनाका लागि उत्तर–पश्चिम पृतना हेडक्वाटरले आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, वन फडानी, वन र वनजन्य सामग्री तथा पशुपन्छीको सम्भावित चोरी निकाशीलाई नियन्त्रण गर्न उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउने साथै यसका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र स्थानीय तहलाई सुरक्षा सावधानी अपनाउन आग्रह प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको छ ।
लकडाउनको कारण उत्पन्न असहज अवस्थाको नाजायज लाभ लिने गरी हुन सक्ने सम्भावित कालोबजारीलाई अनुगमन तथा नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने, मुलुकभित्रकै जोखिमयुक्त क्षेत्र (रेड जोन) र भारतबाट प्रदेशभित्र प्रवेश गरेका नागरिकहरुलाई अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने बसाउने व्यवस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले मिलाउने निर्णय गरिएको मन्त्री भण्डारी जनाउनुभयो ।
यता प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) संभावित जोखिम नियन्त्रणका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश अस्पताल र जिल्ला अस्पतालको तर्फबाट विभिन्न ठाउँमा आवश्यक जनशक्ति खटाउने तयारी भईरहेको बताउनुभयो ।
“हामी यतिबेला सीमा नाका र आवश्यकीय क्षेत्रका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति तयार गरेका छौं । यो प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था र जनशक्तिका विषयमा थप तयारगरी स्वास्थ्य सेवालाई सशक्तिकरण गर्नेतर्फ हामी जोड दिइरहेका छौं ।” मन्त्री रावलले भन्नुभयो । यहाँका हरेक नागरिकहरुलाई आत्मानुशासित र सजग गराउन सचेतनाका कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाईएको उहाँले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशसँग सिधा नाका जोडिएको प्रदेश नं. ५ को बाँके नेपालगञ्जमा आईतबार कोरोना संक्रमितको संख्या अनपेक्षित रुपमा १६ पुगेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउँदै कोरोनाको संभावित जोखिम (संक्रमण) हुन नदिन एक साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताईएको छ ।