जुम्ला चैत १३ गते । कर्णाली प्रदेशको पुँजिगत खर्च बढाउन,सेवा प्रवाहलाई सहज र छिटो छरितो गर्न आगामी असोज भित्र रिक्त रहेको ८ सय ६७ जना दक्ष जनशक्ति पद पुर्ति गर्ने लक्ष्य अनुसार काम भईरहेको लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।
सचिव भूपेन्द्र थापाका अनुसार सातवटै प्रदेश मध्य बढी संख्यामा माग अनुसार सहायक चौथोमा ३ सय ८५ जना,सहायक पाँचौमा ८ सय ७८ जना र सहायक विभिन्न पदमा ४२ जनाको एकसाथ विज्ञापन गरेको छ । आगामी असोज सम्म सबै प्रक्रिया पुरा गरी कर्मचारी सम्बन्धीत कार्यालयमा खटाइने छ ।
जुम्लामा आइतबार आयोजित प्रदेश लोकसेवा आयोगको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव थापाले कर्णालीको विकास र समृद्धीका लागि माग अनुसार दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आयोग जुटिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“रिक्त पदमा कर्मचारी भर्ना,सरुवा बढुवा,अधिकृत स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण,प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण,सेवा र सर्त निर्धारण लगायतका आयोगले गर्ने कामलाई दुर्ग गतीमा बढाएका छौ । एकवर्षभित्र कर्णालीमा रिक्त रहेको कर्मचारीको परिपुर्तिका लागि आयोगले जोड दिएको छ । आगामी वर्षदेखि कर्मचारी अभावकै कारण सेवा पाएनौ,प्रदेशको विकास खर्च लक्ष्य अनुसार भएन् भन्ने गुनासोको अन्त्य हुने छ ।”
हाल प्रदेश निजामती सेवा ऐन नआएको अबस्थामा कर्णालीमा कर्मचारी अभावको समस्या चुलिएपछि समायोजन ऐन मार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न थालिएको छ । आयोगको विश्वसनियता माथि शंका गर्ने गरी कुनै काम नहुने भन्दै देशको अब्बल,दक्ष,योग्य व्यक्ति छान्ने आयोगको साखलाई जोगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने सचिव थापाको भनाई छ ।
आगामी बैशाख दोस्रो सातदेखि सञ्चालन हुने सहायक चौथो र पाचौँ तहको परिक्षा मिति सातै प्रदेशका परिक्षा मिति संग नजुद्ने गरी तोकिएको समेत जानकारी दिनुभयो । कर्णालीको विकासका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन पहिलो चुनौती भएकोले आयोगलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटोलाई गम्भीरताका साथ लिएको लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष रापप्रसाद उपाध्ययले बताउनुभयो । दक्ष जनशक्ति बिना सरकारका अपेक्षित उपलब्धी हासिल पनि नहुने भन्दै योग्यता,निस्पक्षता र स्वच्छताको अबलम्बन गर्दै आयोगले आफ्ना गतिविधि अघि बढाईरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
लोकसेवा आयोगले आफ्नो विश्सनियता कायम राख्न योग्य दक्ष व्यक्तिहरु मध्यबाट उत्कृष्टलाई छान्ने काम गरिरहेकोले कर्णाली कर्मचारी अभावको समस्यालाई चाडै समधान गरिने जानकारी दिनुभयो ।
आयोगको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि जुम्लाका स्थानीयतहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरुले भन्सुनका भरमा कर्मचारी सरुवा बढुवा हुने,प्रदेश निजामती सेवा ऐन नआउनु,अधिकृतस्तरको पाठ्यक्रम निर्माण नहुनु,सेवा र सर्त बिना कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पुर्ति नहुनु लगायतका विभित समस्या रहेकोले समधानका लागि नीतिगत पहल तथा परिणाममुखी काम गर्न सुझाब दिएका छन् ।
प्राप्त सुझाबलाई बन्दै गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा पनि समाबेश गर्ने अध्यक्ष उपाध्यायको भनाई छ । प्रदेश ऐन नआएकोले बढुवा रोकिएको यस अघि भएका बढुवालाई बदर गरिएको प्रदेश सचिव थापाले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले गरिहेको वर्तमान दैनिक काम,भावि रणनीति,चुनौती लगायतका विषय आयोगका शाखा अधिकृत चन्द्रविर शाहीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाइले प्रदेश मातहतका कार्यालय स्थानीयतहमा कर्मचारी अभावको गुनासो व्यापक रहेकोले चाडै कर्मचारी पदपुर्ति हुनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् । कर्मचारी व्यवस्थापन पश्चात सेवा प्रवाह र विकास निर्माणले गतीलिने उनको अपेक्षा छ ।
