OnlinePana

आज : २०७९ आषाढ १३ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताचैत्र ८, २०७८सुर्खेत
११५ पटक

८ चैत २०७८, मंगलबार

नेपालमा स्थापित संवैधानिक आयोगहरुले राष्ट्रिय रुप धारण गर्न नसकेको औंल्याइएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुनु पूर्व र पश्चात् गरी बनेका १३ संवैधानिक आयोगका संरचना र कामका बारेमा सरोकारवालाहरुले टिप्पणी गरेका हुन् ।

नीति फाण्डेसनद्वारा आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित ‘अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन’ कार्यक्रमका सहभागीहरुले नेपालका संवैधानिक आयोगहरु पूर्णतः राष्ट्रिय आयोग बन्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा कर्णालीका नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले राष्ट्रिय मानव अधिकार जस्तो संवैधानिक आयोगको कार्यालय कर्णालीमा नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

“स्थानीय तहका कुरा छौडौं, प्रदेशमै धैरै संवैधानिक आयोगका प्रादेशिक त के सम्पर्क कार्यालय छैनन्” उहाँले भन्नुभयो, “ती आयोगलाई कसरी राष्ट्रिय आयोगका रुपमा मान्न सकिन्छ ।” सबै आयोगका कार्यालय काठमाडौं सीमित रहेको नागरिक अगुवा ढकालको भनाई थियो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपाल कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले सबै जाति, क्षेत्र र लिङ्गको सम्बोधन गर्ने संवैधानिक आयोग बनिरहँदा समाजमा अत्यन्तै हेपिएको, अपहेलित र पहुँचविहिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सम्बोधन गर्ने अपाङ्ग आयोग नबनेको गुनासो गर्नुभयो । राज्यको यस प्रकारको नीतिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई झनै कमजोर बनाएको उहाँको आरोप थियो ।

यौनिक अल्पसंख्यकद्वय अञ्जली बिसी र जेनिसा नेपालीले सबैको हितको लागि आयोग बनिरहँदा यौनिक अल्पसंख्यकप्रति समाजको हेर्ने दृष्टिकोण भने फरक रहेको बताउनुभयो । समाजकै गलत बुझाई र हेराईले धैरै यौनिक अल्पसंख्यकहरु खुलेर बाहिर आउन नसक्दा आफूहरुलाई संगठित भएर काम गर्न गाह्रो भएको उहाँहरुको भनाई थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.विपिन अधिकारीले संवैधानिक आयोगहरु राष्ट्रिय आयोग बन्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीयमा पनि रिपोर्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “संविधानले सृजना गरेका आयोगहरुको कसले नियन्त्रण गर्ने ?,” प्राडा.अधिकारीले भन्नुभयो, “यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकार चाहिन्छन् या चाहिदैनन् ?” आयोगको अनुभूति स्थानीय नागरिकहरुले गर्न पाएका छन् वा छैन र तीनवटै तहमा आयोगको प्रभावकारिता के भन्ने बारे नीति पत्र तयार गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा.दीपेन्द्र रोकायले यस अघि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सामान्यतया सशर्त र समानीकरण अनुदान कसरी पठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले संवैधानिक आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई पेश गर्ने प्रतिवेदनका विषयमा प्रदेशसभा वा विषयगत समितिमा छलफल गर्ने अभ्यास नभएको, सबै आयोगहरु प्रभावकारी बन्न नसकेको बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्