जुम्लामा महिला अधिकारको वर्तमान अबस्था चुनौती र समाधानको उपाय सम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा आज जुम्लामा महिला अधिकारको वर्तमान अबस्था चुनौती र समाधानको उपाय सम्बन्धी छलफल गरिएको हो ।
हरेक वर्ष मार्च ८ मा मनाइने ११२ औँ अन्तराष्ट्रिय महिला दिबस मनाइदै आएको छ । दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्लाले महिला हिंसा सम्बन्धि दुई वटा कार्यपत्र प्रस्तुत र अन्तरक्रिया गरेको हो ।
महिला अधिकारको वर्तमान अबस्था चुनौती र समाधानको उपाय सम्बन्धी दुई वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका हुन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजालले प्रस्तुत गनुभएको कार्यपत्रमा नेपालमा महिला अधिकारको वर्तमान अबस्था र संबिधानमा रहेको व्यबस्था, आवधिक पन्धौँ योजना , अर्थिक बर्ष २०७८।७९ मा भएको समावेस भएका कुरा, निजामति सेवा ऐन नियमावलीमा भएको व्यबस्था, औद्योगिक व्यबसाय र ऐन नियमावलीमा भएको व्यबस्था तथा प्रमुख समस्या र समाधानका बिषय समावेस थिए ।
उहाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जिल्ला प्रशासनमा ६० बर्ष उमेर पुगेका महिलाहरु नेपाली नागरिकता बनाउन आउने गरेको प्रमाण ताजै भएकोले महिला अहिले पनि अधिकार बाट बञ्चित रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रस्तावना, नागरिकता, समानताको हक महिलाको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी निति, मन्त्री परिषद ,प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा स्थानिय तहमा महिलाको पहुँज न्युन रहेको बताउनुभयो ।
महिला अधिकारको वर्तमान अबस्था चुनौती र समाधानको उपाय सम्बन्धी कानुनमा भएको प्रावाधानको बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गदै अधिवक्ता तथा नेपाल बारएशोसियसन जुम्लाका अध्यक्ष पदम बहादुर शाहीले महिला अधिकार सम्बन्धी अन्तिराष्ट्रिय महासन्धी र नेपालको कानुनमा भएका केही महत्वपुर्ण व्यबस्था सम्बन्धी व्याख्या गरेका थिए । राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भेदभाब सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी जानकारी दिएका छन् । जुम्लामा महिला हिंसा सम्बन्धीका घटना दर्ता भएको पाईएको छ ।
समाजमा बिभिन्न खाले घटनाहरु बढेता पनि बाहिर आउन नसक्दा महिला हिंसा सम्बन्धीका घटना अभिलेखमा न्युन देखिएको तर घटना बढि घट्ने गरेको राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बुद्ध नारायण साहनीले बताउनुभयो । उजुरीकर्ता र कार्यान्वय पक्ष बिच तालमेल नमिल्दा महिला हिंसाका घटना दर्ता हुन मुस्किल भएको बताएका छन् । मानब अधिकार आयोग जुम्लामा पिडित महिलाका समस्या सम्बन्धी काम गर्न पुरुष भन्दा पनि महिलामैत्री तवरबाट समाधान गर्ने महिला जनशक्ति नभएकोले गा्रहो हुने गरेको बताएका छन् । मानब अधिकार पक्षमा कार्य गर्न आयोग गम्भिर र प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
पहुँचवालाको हालीमुहालीले जुम्लाका हिंसा पिडित महिला न्याय पाउने ढोका सम्म नपुग्दै बाहिरीने विश्लेषण गरिएको छ । कानुन जतिसुकै राम्रो भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले पिडित पक्ष लाई न्यायको अनुभुति हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले प्रस्तुतिकरण समय सान्दर्भिक भएको भन्दै हिंसा पिडित महिलाहरु र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पुनस्र्थापना केन्द्रमा जोड दिन अनुरोध गर्नुभयो । गैसस महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष अमरबहादुर रोकायाले मानव अधिकार आयोगमा महिला कर्मचारी आवश्यक रहेको भन्दै कार्यालयको दायरा नघटाउन सुझाव दिनुभयो ।
महिला मञ्चका अध्यक्ष टिका नगरकोटाी, जनजाति महासंघका नन्द गुरुङ, अपांग पुनस्र्थापन तथा विकास केन्द्र जुम्लका अध्यक्ष नन्दराज धिताल, ज्येष्ठ नागरिकका कावा अध्यक्ष तुलाराम न्यौपाने सहित विभिन्नले सूझाव दिनु भएको थियो । अन्तरक्रियाको उद्धाटन चन्दननाथ नगरपालिकाका नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवालले गर्नुभएको थियो ।
