२७ साउन २०७८, बुधबार
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल राजीनामा दिनुभएको छ। प्रदेश सभामा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन शुरु हुनु पूर्व मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको हो । उहाँले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई राजीनामा बुझाउन गएको एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए ।
प्रदेशसभामा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पोखरेल राजीनामा वा विश्वासको मतमा नपाउने निश्चित गर्दै विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी (सोनाम)लाई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनबाट पोखरेल दाङ क्षेत्रनम्बर २ (१) बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थिजयो। उहाँ २०७४ साल फागुन ३ गते पहिलोपटक र विसं. २०७८ बैशाख १९ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
विपक्षी दलहरुले दोस्रो पटक अल्पमतमा पर्दापर्दै असंवैधानिक ढंगले नियुक्त भएको भन्दै बहुमत सिद्ध गर्न वा राजीनामा दिन निरन्तर माग गर्दै आएका थिए । गत असार ३१ गते प्रदेशसभामा बजेट पास गर्न आवश्यक बहुमत नपुगेपछि मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा सत्ता पक्षले प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरी अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो ।
साउन १९ गते विपक्षी चार दलको गठवन्धनका ३४ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध तेस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसअघि बैशाख ६ गते पनि पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसमाथि छलफल गर्न वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन बोलाएकै दिन बिहान पोखरेलले राजीनामा दिएर एमालेको एकल बहुमत दावी गर्दै दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
उहाँले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई ४१ जनाको हस्ताक्षर बुझाउँदा उपसभामुख कृष्णी थारु, माओवादी केन्द्र रोजिसकेकी बिमला खत्री वलीको पनि हस्ताक्षर थियो । अमरबहादुर डांगीले आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरिएका बताउनुभएको थियो । बैशाख १९ गते पोखरलले सपथ नलिंदै दृगनारायण पाण्डेले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका दिनुभएको थियो ।
त्यसैबीच, पोखरेललाई उहाँकै क्षेत्रका सांसद डाँगी र कपिलवस्तुका पाण्डेले साथ छाडेका थिए। दृगनारायण कांग्रेस प्रवेश गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य भइसक्नु भएको छ । पोखरेलकै गृह जिल्लाकी विमला खत्री वलीले पनि माओवादी केन्द्र रोजेपछि पोखरेलको दल एमालेका सांसदहरुको संख्या ४१ बाट ३८ जनामा खुम्चिएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८० जना सदस्य बहाल छ । बहुमतका लागि ४१ सिट आवश्यक हुन्छ । विपक्षी गठवन्धनसँग कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४१ प्रदेशसभा सदस्यहरु छन् ।
प्रदेशसभा सदस्यको जोड घटाउनमा स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको हो । बैशाख ६ गतेको अविश्वास प्रस्तावपछि पोखरेलले जसपा सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय लम्साललाई सरकारमा सहभागी गराएर बहुमत पु¥याउनुभएका उहाँले अन्तमा केही सीप नलागेपछि राजीनामा बाध्यकारी विकल्प बनेको छ ।
यता भौतिक पुर्वाधार विकास राज्यमन्त्री रायमाझीले असार १८ गते राजीनामा दिएर पार्टीमा फर्किएपछि पोखरेललाई अल्पमतको अर्को झट्का लागेको थियो । उहाँकै निर्देशनमा बिमला वलीलाई साउन १५ गतेदेखि २० गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा ल्याएर बन्धक बनाएको आरोप पनि खेप्नु पर्यो ।
अन्ततः बिममलालाई एमालेमा ल्याउने प्रयास असफल बन्यो । यस पूर्व जसपाकै पुरमति ढेंगालाई पनि सरकारको पक्षमा तान्न एमालेले प्रयास गरेको थियो । दुर्भाग्य सबै प्रयासहरु असफल सावित भए ।
