२० जेठ २०८३, बुधबार
सुर्खेतः स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय काठमाडौंले राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ को सार्वजनिकीकरण तथा अभिमुखीकरण गरेको छ ।
मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज उक्त नीति सार्वजनिक गरी यहाँका सरोकारवालाहरुलाई अभिमुखीकरण गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयका जनसंख्या व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव हेमराज सुवेदीले राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ का विशेषता तथा नीतिको समग्र विषयमा आफ्नो प्रस्तुत राख्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय जनसंख्या नीति नै मार्गदर्शक नीति भएकोले यसैमा रहेर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आ–आफ्नो नीति बनाउन आग्रह गर्नुभयो । “यसमा विकास साझेदार तथा अनुसन्धानरत निकायहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ,” सहसचिव सुवेदीले भन्नुभयो, “नीतिमा टेकेर काम गरौं । यही नीतिको सहयोगबाट सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।”
उहाँले नीतिमा चार उद्देश्य, २० विशेषता, २७ रणनीति, १२० कार्ययोजना र दुईवटा अनुसूची रहेको जनाउँदै नीति कार्यान्वयनका संस्थागत, कानूनी, वित्तिीय व्यवस्थाका साथै समन्वय र सामञ्जस्य, जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा पुनरावलोकन, कार्ययोजना, नीति खारेजी तथा बचाउँका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका जनसंख्या व्यवस्थापन महाशाखा (तथ्याङ)का उपसचिव झविन्द्रप्रसाद पाण्डेयले नेपालको समग्र जनसांख्यिक अवस्थाबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर उपाध्यायले लागु औषध, सडक दुर्घटना, आत्महत्या जस्ता घटनाहरु पछिल्लो समयमा बढिरहेकोले ती समस्या समाधान गर्ने नीति बन्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपिए) नेपालका अधिकृत तीर्थमान तामाङले बुहप्रतिक्षित नीति बन्नुमा देशको ठूलो उपलब्धि भएको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको बीचमा सहकार्य समन्वयमा यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशको सेवा, पहुँचको चुनौतिका साथै बदलिदो जनसांख्यिक अवस्थालाई यो नीतिले सम्बोधन गर्ने र यसको कार्यान्वयमा जनसंख्या कोषको सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रमका सहभागीहरुले बन्ने हरेक नीतिहरु सैद्धान्तिक भएको टिप्पणी गर्दै विद्यमान नीतिहरुको संशोधन र अब बन्ने नीतिहरु नागरिकका आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने व्यवहारिक र वैज्ञानिक तथा ती नीतिहरु सकरात्मक विभेदका आधारमा कार्यान्वयनमा जानसके मात्र सामाजिक न्याय हुने सुझाव दिएका थिए ।
