२८ चैत २०८२, शनिबार
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीयताको कार्यान्वयन अँझै चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर सुर्खेतद्वारा आज आयोजित आठौं स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुखयमन्त्री कडेलले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो । उहाँले नयाँ सरकारले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्न नसकेको टिप्पणी गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार सामान्य परिपत्रमार्फत खोसिन थालेको बताउनुभयो ।
नयाँ सरकारको प्रदेश र स्थानीय तहप्रति परम्परागत र केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण दुबै तहका सरकार सञ्चालनमा विभिन्न जटिलता उत्पन्न भएको उहाँको गुनासो थियो । संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार संरचनागत विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।
“यदि संविधानअनुसार सोच र अभ्यास अघि बढेको भए संघीयता कार्यान्वयन धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्थ्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर अझै पनि परम्परागत केन्द्रीकृत मानसिकताले हाम्रा काम कारवाहीमा प्रभाव पारिरहेको छ ।” संविधानले प्रदेशसभा र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार व्यवहारमा पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा पछिल्लो समय प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारको विधायिकाको अधिकारसमेत कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
“संविधानले दिएको अधिकारलाई संघीय सरकारले सामान्य परिपत्रका आधारमा विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ जुन संघीयताको मर्म विपरीत हो,” मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले हालसम्म प्रदेश सरकार वा मातहतका निकायहरुको सम्बन्धित मुद्दामा बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्दै आएको जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६९४ वटा मुद्दामा कानुनी सेवा प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई कानुनी र संवैधानिक परामर्श दिने, अदालतमा पेश गरिने लिखित जवाफ तथा निवेदनको गुणस्तर कायम गर्न समन्वय र निर्देशन दिने कार्य पनि निरन्तर भइरहेको जनाइएको छ । कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी तथा सरकारी अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
