२२ जेठ २०७७, बिहीबार
नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशसभामै सभामुख राजबहादुर शाहीको गाडी खरिदको विषयमा सभामै प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
मापदण्ड विपरित गाडी खरिद गर्न खोजेको कुरा सञ्चार जगतमा आएको कुराले आफूलाई ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै नेता शाहीले प्रश्न गर्नुभयो, सभामुख ज्यू ! सत्यता के हो ? मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई ७० लाखको गाडी भनिरहँदा पौन दुई करोडको गाडी कसरी खरिद गर्न खोजियो ?
कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४, बनेपनि त्यसको नियमावली नबनाई निर्देशिका जारी गरेर नियम विपरित काम गर्नुले सिंगो प्रदेशसभाको बेईज्जत गरेको भन्दै पौने दुई करोडको गाडी सभामुखले प्रयोग गर्दा उहाँकै दैलेख जिल्लामा कोरोनाले मान्छे मरिरहेको र आरडिटी पोजेटिभ देखिएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टिनमा नराखेर भैसी गोठमा राख्नु कति हदसम्म लाजमर्दो भएको नेता शाहीले टिप्पणी गर्नुभयो ।
यस विषयमा कर्णाली प्रदेशले बेलैमा जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४, ऐनको दफा ६२ ले नियम बनाउने अधिकार दियो तर नियम बनाउन नसकेर मापदण्ड बनाउन निर्देशिका जारी गरिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । कानूनले दिएको कुरा अवैधानिक रुपमा निर्देशिका बनाएर नियम विपरित गरिएको कामले आफ्नो मुटुको दुखेको कुरा व्यक्त गर्दै गाडी खरिदको सत्यतथ्य छानबिन गर्न नियम कानून मिचिए कारवाही गर्नसमेत उहाँले माग गर्नुभयो ।
कोरोनाका कारण व्यवसाय ध्वस्त भएका साना व्यापारीहरुलाई चार महिनासम्म सकारले कर छुट दिन र ज्याला मजु्द्री गर्नेलाई छ महिनासम्म निर्वाह भत्ता दिन अनुरोध गर्नुभयो । । भैरवी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुटिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकार रुल अफ ल भन्दा रुल बाई ल मा चलेको दोषारोपण गर्नुभयो ।
उहाँले नियमविपरित भएका कुराको असुल उपर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसको साथै उहाँले आफूल पनि गाडी सरकारलाई फिर्ता गर्ने र सरकारका मन्त्रीहरुले पनि मारुती ८०० भन्दा माथिको गाडी प्रयोग नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
