१६ कात्तिक २०८२, आईतबार
काठमाडौंः कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारका युनिट नभएको भनाई राख्नुभएको छ ।
परिवर्तित सन्दर्भमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुसँग आज काठमाडौंमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक व्यवस्थामा आधारित हाम्रो संविधान अनुसार तीनै तहका सरकार आफैमा स्वायत्त भएको भनाई प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
छलफलमा उहाँले भन्नुभयो, “यो सरकार गठन भइसकेपछि संविधानको मर्म र भावना विपरित प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफनो युनिटझैं जे जस्तो व्यवहार गरिएको छ । त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ । सरकारले त्यसलाई सच्चाउनु पर्दछ । संविधानले दिएको एकल अधिकारअन्तरगत प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउन एवं त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् । त्यसमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन ।”
भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा विना पूर्वाग्रह सरकारले छानविन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको मुख्यमन्त्री कँडेलले छानविन समितिका पदाधिकारीबाट घटना अघि व्यक्त भएका विचारका कारण त्यसको निष्पक्षताप्रति अझै शंका रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । राष्ट्रिय सम्पति जलाउने, आगजनी तोडफोड र विध्वंस मच्चाउनेहरु खुलेआम घुमिरहेकाले सरकारले उनीहरुलाई यथाशीघ्र कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नागरिकमा अझै संत्रास छन् । शान्ति सुरक्षाको वातावरण बनेको छैन । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु वातावरण बनाउने भन्दा भडकाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसलाई सरकारले रोकोस र शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा आफनो जिम्मेवारी पुरा गरोस् । राजनीतिक दलहरुलाई वाईपास गरेर सरकारले न निर्वाचन गर्न सक्छ न शान्ति र सुशासन ।
खर्च कटौती, सुशासन र मितव्ययितताका नाममा संघीय सरकारले गरेका कतिपय निर्णय प्रदेशमा समेत अभ्यास भइसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीय सरकारले प्रदेशका असल अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने सुझावसमेत राख्नुभयो । उहाँले नेकपा एमाले निर्वाचनको विरोधी नभएको जिकिर गर्नुभयो । सबै दललाई विश्वासमा लिएर आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुने वातावरण बनाउनतर्फ सरकार लागे सहयोगी भूमिका खेल्ने उहाँको भनाई थियो ।
