२६ असार २०८२, बिहीबार
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको राजधानी सहर सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा किसान सूचीकरण सम्बन्धी समन्वय गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र ललितपुरद्वारा बिहीबार यहाँ आयोजित ‘प्रदेशस्तरमा किसान सूचीकरण सम्बन्धी समन्वय गोष्ठी’मा किसान सूचीकरण कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा, यसको प्रादेशिक र जिल्लागत तथ्यांक, यसको आवश्यकता, नीतिगत पक्ष, तीन तह र तीसँग सम्बन्धित निकायको भूमिकाका विषयमा दुईवटा कार्यपत्र प्रस्तुति गरिएको थियो ।
गोष्ठीमा अर्थविज्ञ शशि अधिकारीले किसान सूचीकरणको आवश्यकता, प्रणालीका अवयव, यसको अवस्था, विशेषता र उपयोगिता, सूचीकरण प्रदेश तथा जिल्लागत तथ्याङ्क, कार्यक्रमका सवाल तथा आगामी कार्यदिशाबारे आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त प्रस्तुतिमार्फत उहाँले कृषि विकास कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, प्रभावकारी बनाउन, अनुदानलगायतका राज्यका सेवा सुविधालाई व्यवस्थित बनाउन, किसान मनोबल उच्च बनाउँदै कृषि विकासमा उत्पे्ररित गर्न, राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीलाई मजबुत बनाउन, समग्र विकासलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, पशु चिकित्सक डा.सञ्जिव पण्डितले किसान सूचीकरणका अवधारणा र आवश्यकता, सूचीकरणका प्रक्रिया, यससम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका र शर्त, खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धी जारी ऐन तथा नियमावली, किसानहरुको वर्गीकरण र यसका आधारहरु, नीतिगत पक्ष र विभिन्न निकायहरुको भूमिकालगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उक्त गोष्ठीमा बोल्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका कायममुकायम सचिव परशुराम रावतले किसान सूचीकण कार्यक्रमबाट उनीहरुले परिचय पत्र पाउने र अब कृषि क्षेत्रको अनुदान गैर किसानको पोल्टोमा नपर्ने बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रको योजना तर्जुमामा यो तथ्याङ्कले विशेष सहयोग गर्ने भन्दै कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख डा.मतिना जोशी वैद्यले सबै प्रदेशमा समन्वय गोष्ठी गरेर कर्णालीबाट समापन गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार देशैभरि ४१ लाख ३० लाख सात सय ९० परिवार संख्यामा जम्मा कृषक संख्या २३ लाख ६९ हजार चार सय १७ र प्रमाणित किसान सात लाख ६० हजार दुई सय ६० रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा किसान सूचीकरणको अवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो । यसले कर्णालीमा किसान सूचीकरणमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । उक्त गोष्ठीमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास निर्देशनालयका निर्देशकहरु, दश जिल्लाका कृषि तथा पशुपक्षी कार्यालयका प्रमुख तथा विभिन्न सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
