८ माघ २०८१, मंगलबार
प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कर्णाली प्रदेश सरकारले सभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौं अधिवेशनको आज बसेको दोस्रो बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी बोल्दै सरकारले अपेक्षा गरेबमोजिम काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । सार्वजनिक सरोकारका विषय, प्रदेश सरकारको दायित्व अन्तरगतका योजनाका विषयमा उठान गरेका प्रश्नको जवाफ सरकार नदिएको उहाँको भनाई थियो । अनुभवसिद्ध व्यक्तिको नेतृत्वले प्रगतिशील काम गर्नु भन्दा सुधारात्मक कामसमेत नभएको औंल्याउँदै प्रमुख सचेतक जिसीले आत्म प्रशंसा गरेर मात्र सरकारको काम नदेखिने बताउनुभयो ।
“सरकार कमजोर मनोबलबाट अगाडि बढेको छ तथापि हामीले आरोप र आक्षेपका हिसाबले नभई रचनात्मक ढंगले सरकारलाई सहयोग र सद्भाव देखाउँदै आएका छौं” उहाँले भन्नुभयो, “आगामी २०८२÷०८३ मा समेत दायित्व सिर्जना हुने हिसाबले बजेट ल्याउनै नपर्ने गरी सरकारले काम गरेको छ । यसपटक प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय भनेर ७९ योजनाहरुको स्रोत सुनिश्चितता गरेको भेटियो ।”
प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन नियमावली नै त्रुटिपूर्ण ल्याएको, मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र योजना हालेको, समयावधि नपुगेको कर्मचारीलाई सरुवा गरेको, दरबन्दी नै नभएको ठाउँ कर्मचारी पठाएर ऐन, नियमावली, कार्यविधि विपरीत सरकारले काम गरेको उहाँको आरोप थियो । संघ सरकारले पनि सदन बस्ने समयमा अध्यादेश ल्याउनु सरासर गलत भएको बताउँदै उहाँले प्रतिपक्षी दलले उठाएको विषयको जवाफ यथाशीघ्र दिन आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले दलको नेता जीवनबहादुर शाही सोमबार राखेका विषयमा सरकारले जिम्मेवारीका साथ पुरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । चौथो अधिवेशनमा नियमावलीका संशोधन, स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन पारित, रु.३० लाख भन्दा माथिको योजना ठेक्का प्रक्रियामा जानु, समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्नु राम्रो थालनी भएको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
बैठकको विशेष समयमा जीतबहादुर मल्ल, महेन्द्र केसी, जानकी सिंह, रनसिंह परियार, देवेन्द्रबहादुर शाही, बीरबहादुर शाही, बेदराज सिंहले बैठकको विशेष समयमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले विशेष समयमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका विषयहरुको कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०८१ को नियम १६ को उपनियम २ बमोजिम सात दिनभित्र जवाफ दिन सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई रुलिङ गर्नुभएको थियो ।
