लामो समयदेखि मुलुकमा आउन नसकेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’ सम्बन्धी कर्णाली प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’ बारेमा प्रदेशस्थित सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सुझाव संकलन गरिएको हो । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जन नमूना मावि सुर्खेतका प्रधानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठले संविधानमा लेखिएका कुरा वस्तुगत र व्यवहारिक हुन नसक्ने अवस्थाले संविधान मान्नुको कुनै औचित्य नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले आधारभूत तह स्थानीय सरकार, मावि प्रदेश र त्यसभन्दा माथिको शिक्षाका विषयमा संघीय सरकारले अपनत्व लिने गरी कानून निर्माण गर्नसमेत सुझाउनुभयो । अमरज्योति मावि नेवार सुर्खेतका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले राजनीति र बहुबिबाह गर्ने शिक्षकलाई एउटै दण्ड दिने गरी ल्याइएको विधेयक शिक्षकहरुका लागि मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

शिक्षकलाई उत्साहित भन्दा दण्डित गर्ने, संविधानको मौलिक हकमै शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ भनेर व्यवस्था गर्ने तर राज्य स्वयंले आधारभूत कुरा पुरा गर्न नसकेर त्यसको भार विद्यालयमाथि पार्ने, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था नगर्ने, शिक्षकलाई निजामती सेवा सरह सेवा, सुविधा र सम्मान दिन नसकेर विभेद गर्नेलगायत कुरामा व्यापक सुधार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

बालविकास शिक्षा प्रतिनिधि गिता बटालाले ऐनमै बाल विकास सहयोग नभनी शिक्षक भनेर राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । बाल विकास शिक्षकको दरबन्दी कायम हुने गरी ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्ने र सरकारले उनीहरुका पीडा बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधि नैनसिंह खत्रीले राज्यले व्यहोर्न सक्ने स्थिति भए अहिले पनि संस्थागत सबै विद्यालय राज्यको जिम्मा लगाउन तयार भएको जिकिर गर्नुभयो । नीजि क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गरेको तर्क गर्दै उहाँले यसको क्षेत्रलाई समेत उत्साहित हुने खालको शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल शिक्षक संघ कर्णाली प्रदेश समितिका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मक्कबहादुर बुढा क्षेत्रीले दलहरुले शिक्षकलाई राजनीतिक सिकार बनाएको आरोप लगाउनुभयो । यद्यपि उनीहरुबाट नै शिक्षकहरु हेपिएको र अपमान भोग्नुपरेकोले अब उपरान्त उनीहरुको कदर हुने गरी ऐन ल्याउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका तर्फबाट पूर्णप्रसाद धितालले संघीय शिक्षा नीतिमा टेकेर विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र मापदण्ड निर्माण हुने गरी ऐन ल्याउन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो । शिक्षकहरुको सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि, शैक्षिक नीति, पाठ्यक्रम, स्थानीय भाषा र उनीहरुको मर्यादाक्रम पनि ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले संविधानमा व्यवस्था गरिएका कुरा कानून निर्माण गर्दा प्रष्टरुपमा आउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँका अनुसार संविधान र संघीयताको मर्म बमोजिम तीन तहका सरकारहरुबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व कायम भई अगाडि बढ्न नसक्दा समस्या भएकोले यो शिक्षा विधेयक भएका समस्या समाधान हुने गरी ल्याउन सुझाउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले शैक्षिक क्षेत्रमा खुला राजनीति हुने कामले शिक्षामा तमाम् व्यथिति देखिएको बताउनुभयो । उहाँले कामका आधारमा दण्ड र सजाय दुवै हुने तथा यसलाई मर्यादित बनाउने गरी ऐन ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।

नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका तमाम् समस्या सम्बोधन गर्ने र आधुनिक सूचना र प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने ऐन आउनेमा विश्वास रहेको बताउनुभयो । कर्णाली जस्ता देशका दुर्गम एवं पिछडिएको क्षेत्रमा अध्यापनरत शिक्षक, अध्ययनरत विद्यार्थी र अभिभावकलाई न्याय दिने सम्पन्न विधेयक ल्याउनतर्फ समिति र सरकारले ध्यान दिन उहाँले सुझाउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले ५३ वर्षपछि पहिलो पटक यसरी शिक्षा विधेयकलाई छलफलमा ल्याइएको जिकिर गर्नुभयो । देश निर्माणका लागि भनेर विधेयकको क्षेत्राधिकार भन्दा सातै प्रदेशमा पुगेर प्रदेशस्तरीय अन्तरिक्रयामार्फत सुझाव लिने अभ्यासलाई नजिरका रुपमा अगाडि बढाईएको उहाँको भनाई थियो ।

उक्त अन्तरक्रियामा, प्रदेशसभा विषयगत समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, सचिवहरु, सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा महाशाखा, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, शिक्षक महासंघका प्रमुख, शिक्षा विकास निर्देशनालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, संस्थागत विद्यालय र बालविकास प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।