OnlinePana

आज : २०८१ मंसिर ८ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताकार्तिक ३०, २०८१ सुर्खेत
८२ पटक

 ३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले अपाङ्गमैत्री सूचना आ–आफ्नो मन्त्रालयको वेबसाईडमा अपलोड गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

महासंघद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश मन्त्रालय तथा आयोगमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृतहरुसँग ‘अपाङ्गमैत्री सूचना तथा सञ्चार प्रणाली विकास’का लागि आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै अध्यक्ष शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले समेत पढ्न र देख्न सक्ने गरी वेबसाईटमा सूचना अपलोड गर्न सुझाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हरेक लिखित फाईल प्रीतिलगायतका अन्य फन्टमा होइन, युनिकोडमा लेख्नुहोस् । ती तयार गरेका फाईल स्क्यानिङ मात्र होइन, पिडिएफ गरेर आफ्नो वेबसाइडमा अपलोड गर्नुहोस् जहाँ कि नेत्रहिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सजिलै पढ्न सक्छन् । यसो हुन सकेमा मात्र सबैका लागि सहि सञ्चार हुन्छ । यो व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो ।

अध्यक्ष शर्माले अपाङ्गतालाई समस्याका रुपमा नहेर्न सुझाउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्ति सेवाग्रही मात्र नभएर सेवा प्रदायक पनि हुन भन्ने बुझाई राख्न अनुरोध गर्नुभयो । महासंघका प्रदेश व्यवस्थापक आनन्दबहादुर विष्टले मन्त्रालयका सबै प्राविधिकहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेमात्र अपाङ्गता भएका व्यक्ति पहुँच सञ्चारबाट बञ्चित नहुने बताउनुभयो । उहाँले भवन संहिता अनुसार अब बन्ने संरचना अपाङ्गमैत्री बनाउन प्रदेश सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दृष्टिहीन शिक्षक उत्तम विश्वकर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारकाे वेबसाईटमा अपाङ्गमैत्री सूचना नभएकाे र आगामी दिन पहुँचयुक्त सञ्चारमा जाेड दिन मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई सुझाउनुभयाे । सहभागी प्राविधिक कर्मचारीहरुले अपाङ्गतामैत्री सूचना सञ्चार हुने गरी वेबसाईटमा युनिकाेडमा लेखी हरेक डकुमेन्ट पिडिएफ बनाएर अपलाेड गर्ने बताएका छन् ।

उक्त अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानून, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश योजना तथा लोक सेवा आयोग र कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका कम्प्युटर प्राविधिकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्