१९ फागुन २०८०, शनिबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विज्ञान र प्रविधिबाट भागेर अगाडि बढ्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आईसिटी फाउण्डेसन नेपालको सयुक्त आयोजनामा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रविधि सम्मेलनको आज समापन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राज्यबाट पछि पारिएको कर्णाली विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगसँगै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । डिजिटल कर्णालीमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यक रहेको जनाउँदै उहाँले प्रविधि सम्मेलनले कर्णालीमा लगानीको आधार तयार पार्न सघाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभले प्रविधि पनि विकास र मानवजीवनको सहयात्री बन्न सक्छ र ? भन्ने कुरा बृहत्तर बहस गरायो । यसले प्रष्ट पारेको छ कि विज्ञान र प्रविधि संसारको सबैभन्दा ठूलो भनेपनि मानव जातिको वैचारिक शक्ति र सोचबाट सृजित वस्तुगत आवश्यकताले पैदा भएको हो । यो मानव मष्तिष्कको उपज हो ।”
कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सूचना र प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाई थियो । कर्णालीमा ६० प्रतिशत भन्दा माथि अधिृकतस्तरका कर्मचारी नभएको बताउनुभएका मुख्यमन्त्री शर्माले राज्य कार्यमुखी भन्दा प्रक्रियामुखी हुँदा ठूला समस्या झेल्नुका साथै समय धेरै खेर गएको बताउनुभयो । कर्णालीले अरु भन्दा बढी कुद्नु पर्ने भएकोले प्रविधिलाई पछ्याउनु अनिवार्य शर्त बनेको उहाँको भनाई थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले कन्क्लेभले यहाँको वास्तविक छायाँ देखाएको बताउनुभयो । मन्त्री जिसीले भन्नुभयो, “सम्मेलनले लगानीकर्तालाई प्रवेशका लागि ढोका खोलेको छ । अब यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानेछ । अब तत्कालै जिल्लास्तरमा डिजिटल नमूना साक्षरताका कार्यक्रम गरिनेछ ।”
उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारको आफ्नै वेवसाईट हुने र त्यसले सबैखाले क्रियाकलापको डिजिटल तथ्याङ्क राख्ने जनाउनुभयो । एकीकृत सूचना प्रणाली, डिजिटल सुशासन, विद्युत उर्जाको भरपर्दो व्यवस्था र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि आइटी कलेज स्थापनामा विशेष पहल गर्ने जनाउँदै आईटी उद्योगको विकास तथा पाँच स्टार्टअप र इनोभेसनका लागि छात्रवृतिको व्यवस्था गरिने उहाँको भनाई थियो ।
मन्त्री जिसीले कर्णाली प्रदेशकै एक महत्वपूर्ण प्रविधि सम्मेलनमा नीति, नियम, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत, सुशासन, विपद् व्यवस्थापन, अर्थतन्त्र, नेतृत्व, स्टार्टअप र उद्यमीका विषयमा नीतिगत तहको छलफल भएको र यसले सरकारलाई आगामी नीति तथा कानून तर्जुमामा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
