२० माघ २०८०, शनिबार
कर्णाली प्रदेश सरकारको बिगत पाँच वर्षको बेरुजु रु.चार अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार तीन सय २४ रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयद्वारा प्रदेशसभाको छैटौं स्थापना दिवसको अवसरमा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारीसँग पत्रकारहरुको संवाद कार्यक्रममा बेरुजुको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त बेरुजु प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र त्यसअन्तरगका निकायहरुको रहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसमा नियमित गर्नुपर्ने रु.दुई अर्ब ६३ करोड ६५ लाख तीन हजार नौ (५८.८२% ), असुलउपर गर्नुपर्ने ३७ करोड ५३ लाख ३८ हजार ८६(८.३७ %) र पेश्की रु.एक अर्ब ४७ करोड एक लाख ९२ हजार एक सय ८९ (३२.८०%) रहेको सभापति मल्ले बताउनुभयो ।
“त्यसमारु.३५ करोड ६८ लाख ७३ हजार चार सय ३५ सम्परीक्षण (फछ्र्यौट) भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बिगत पाँच वर्षमा रु.११ करोड ७९ लाख ८० हजार चार सय पाँच बेरुजु फछ्र्यौट भएकोमा यस समितिको एक वर्षको अवधिमा रु.२३ करोड ८८ लाख ९३ हजार २९ बेरुजु फछ्र्यौट भएको छ ।”
उहाँका अनुसार बेरुजु फछ्र्यौट गर्नुपर्ने निकायहरुमा आठ मन्त्रालय, नौ निर्देशनालय, एक सय १८ कार्यालय र आयोग तथा अन्य ६ रहेका छन् । बेरुजु सबै भन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय रु.दुई अर्ब २२ करोड ६३ लाख ७१ ह्जार आठ सय ६६ रहेको जनाइएको छ । सबैभन्दा कम मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयको रु.एक लाख ४५ हजार ५९ बेरुजु रहेको जनाइएको छ ।
