१२ असोज २०८०, शुक्रबार

प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सक्षम र सुदृढ न्यायपालिका बनाउने जिम्मेवारी पुरा गर्ने बताउनुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आज आयोजित नेपाल बार एशोसियनको केन्द्रीय साधारणसभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई सबैको आस्थाको केन्द्र बनाउन आउने चुनौति सामना गरिने बताउनुभयो । “न्यायपालिकाप्रतिको जनअस्थामा आउने चुनौतिसँग भागेर होइन, सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । कानूनी प्रणालीप्रति आम नागरिकलाई वितृष्णा जाग्न दिनुहुन्न,” उहाँले भन्नुभयो, “न्यायपालिकाको मूलभूत शक्ति भनेकै यसप्रतिको जनअस्था हो । यसप्रतिको जनआस्था, यसबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरीयता, स्वच्छता र प्रभावकारितामा निर्वाह गर्दछ ।”

प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठका अनुसार मुलुकमा भएको परिवर्तनसँगै न्यायपालकिाप्रति बढ्दो चुनौति बढ्दै गएको छ । यद्यपि चुनौतिबाट भागेर होइन, त्यसको सामना गरेर मात्र गन्तव्य पुग्न सकिन्छ । यसका लागि दृढ, सफल र सक्षम न्यायपालिका बाहेक अर्को विकल्प हुन सक्दैन । न्यायिक काम कारवाहीमा पारर्दिशता, उत्तरदायित्व र सुशासन कायम गरी न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ न्याय सुधारका समग्र प्रक्रियालाई रणनीति योजनाका माध्यमबाट अगाडि बढाउने प्रयास भएको उहाँले बताउनुभयो ।

संविधानवादका आदर्शहरु र न्यायका शास्वत मूल्य मान्यतामा आँच पुर्याउने जस्तोसुकै कदमका विरुद्ध नेपाल बार खबरदारी गर्दै आएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामीले न्यापालिकामा सेवाका तह र स्तर तोकेका छौं । न्यायधीश र कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मापदण्ड, सम्पादन नतिजाको परिसूचकसमेत तोक्नुका साथै अनुगमनको संयन्त्र पनि बनाएका छौं । सबै तहको अदालतमा सूचना प्रविधिको सञ्जाल जोडिएको छ ।”

न्यायपालिकाको अभिन्न अंगका रुपमा रहेको बार एशोसियसन र त्यसमा आवद्ध सबै बौद्धिक व्यक्तित्वहरुबाट लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा न्याय सुधारको क्षेत्रमा भएको कामको उहाँले उच्च प्रशंसा गर्नुभयो । त्यसको साथै न्याय सम्पादनको कार्यमा मात्र नभई समग्र न्याय सुधार प्रक्रिया बार र कानून व्यवसायीहरुको निष्ठा, ईमान्दारिता र क्षमताको उच्च भूमिका रहेको उहाँको भनाई थियो ।

प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले थप्नुभयो, “बार र बेन्चका रुपमा हाम्रा भूमिकाहरु फरक हुन सक्छन् हाम्रो गन्तव्य फरक छैन । विशेष परिवेश अनुरुप नेपालको न्यायपालिकाको स्तरोन्नति गर्न तथा यसप्रति विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्दै यसलाई आम नागरिकको आस्थाको केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्न बारको भूमिका महत्वपूण हुन्छ । न्यायपालिकाको सफलता र प्रभावकारिता कायमका लागि न्यायपालिका र बार दुवैको सरोकारको विषय बन्नुपर्दछ ।”

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नेपाल बार एशोसियसनको केन्द्रीय कार्यक्रम कर्णालीमा हुनुले नयाँ सन्देश दिएको प्रतिक्रिया दिँदै महिला, गरिब, पिछडिएको, दलित, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकभित्र न्याय खोज्न कानून व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्णाली पछि परेको होइन, पारिएको हो । यसले सहँदै आएको अन्याय, प्रदेशले प्राप्त गर्न नसकेको प्रशासनिक तथा वित्तिय संघीयताका विषयमा कानून व्यवसायीहरुले बोल्दिनुस् ।”

उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका अपुगतालाई खोजेर कर्णाली जस्ता पिछडिएका क्षेत्रलाई झन् कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भईरहेको समेत टिप्पणी गर्नुभयो । “आर्थिक सम्पन्ना कर्णालीको सुख हो,” मुख्यमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “सामाजिक न्याय कर्णालीवासीको खुशी ।” यसका लागि केन्द्र सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

नेपाल बारका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले निमुखा र चतुर न्यायधीशका कारण न्याय प्रणाली नै विभक्त अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । न्यायधीश नियुक्ति प्रणाली नै अन्यायपूर्ण हुने गरेको जनाउँदै उहाँले बारको विधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधानको धारा ३४ अनुसार कानून व्यवसायीहरुको पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था हुनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेको भनाई थियो । उक्त साधारणसमा देशभरबाट करिब चार सय कानून व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको छ ।