७ बैशाख २०७८ मंगलबार
कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमितहरको व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिने निर्णय भएको छ ।
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री बिमला केसीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रादेशिक स्वास्थ्य आपत्कालीन निर्देशन समितिको बैठकले सीमा नाकामा रहेका संक्रमितको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको हो ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट गृह जिल्ला फर्कँदा प्रदेशका नाकाबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई नाकाबाट स्थानीय तहसम्म लैजाने र सामान्य लक्षण नभएका संक्रमितको सम्बन्धित स्थानीय तहले उपचार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय भएको जनस्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशक डा.रविन खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
“प्रदेशमा रहेका कोरोना हब अस्पताल र सम्पूर्ण अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितहरुको उपचार व्यवस्थापनका लागि पूर्ण तयारीमा रहन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढेकाले त्यसको नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिमभत्ता पनि उपलब्ध गराईने भएको छ ।”
सामाजिक विकासमन्त्री केसीले कर्णालीको नागरिकहरुको स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार निरन्तर लागिपरेको बताउनुभयो । यो समयमा भारतबाट कर्णाली फर्कने नागरिकहरुको लहर चलेकोले प्रवेशद्वारमा जाँचमा कडाई गर्ने र लक्षण नदेखिएका संक्रमित व्यक्तिलाई सम्बन्धित गाउँपालिकामा सहजै पुर्याउन प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमा विशेष ध्यान दिईने उहाँले जनाउनुभयो ।
डा.खडकाका अनुसार कर्णालीका दश वटै जिल्लामा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सचेतना कार्यक्रम व्यापक रुपमा अगाडि बढाउने र सार्वजनिक यातायातमा आवतजावत गर्ने यात्रुहरूलाई अनिवार्य रुपमा मास्क प्रयोग गर्न लगाउन बस व्यवसायी कम्पनीलाई समेत अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
