OnlinePana

आज : २०७८ मंसिर २३ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताफागुन १२, २०७७काठमाडौं
४७४ पटक

१२ फागुन २०७७, बुधबार

कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आव.०७७÷०७८ मा विनियोजित बजेटमा उच्च शिक्षा छात्रवृतिका लागि जुम्ला जिल्ला पर्न सकेन । छात्रवृति बजेट नगएपछि सामाजिक विकास कर्याालय जुम्लाले उच्च शिक्षा छात्रवृतिका लागि बेलैमा सूचना गर्न सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले बर्सेनि यस प्रदेशका १० जिल्लामा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छोरी–बुहारी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा जीवन आहुति दिएका शहीदका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा छात्रवृति प्रदान गर्दै आएको छ । उच्च शिक्षा छात्रवृतिका लागि प्रदेशका सबै जिल्लामा नियमित रुपमा जाने बजेट मन्त्रालयले नौ जिल्लामा पठाएपनि जुम्लामा भने अहिलेसम्म बजेट नगएको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख बलबिर सुनारले जानकारी दिनुभयो ।

“मैले गत असोज १६ गते नै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगतको जिल्लागत बजेट खर्चमा सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको छात्रवृतितर्फको बजेट विनियोजन नभएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै सो बजेटको व्यवस्था गरी प्रादेशिक मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराउन मन्त्रालयलाई सम्बोधनको पत्राचार गरिसकें,” कार्यालय प्रमुख सुनारले भन्नुभयो,
“पछिल्लो समयमा सचिवदेखि सबैसँग सहयोगका लागि पटक पटक मौखिकरुपले पनि घच्घच्याईरहेको छु ।”

उहाँले अगाडि थप्नुभयो, “मन्त्रालयले अन्य नौ जिल्लामा बजेट निकासा गईसकेको छ तर अहिलेसम्म जुम्लाका लागि मन्त्रालयबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशलाई अनुरोध गरिएको भन्ने जवाफ मात्र पाएको छु ।” अन्य सबै जिल्लाले छात्रवृतिका लागि एक महिनाको अवधि राखेर सूचना गरिसकेको जनाउँदै जुम्लाले छात्रवृतिको बजेटको बेलैमा निकासा नपाउँदा समस्या भएको दुखेसो गर्नुभयो । जुम्लाका उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले भने छात्रवृति कहिले खुल्छ भनेर बारम्बार सोधिरहेका छन् ।

छात्रवृति रकम नगएपछि जुम्लामा उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु सो सेवाबाट बञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले जुम्लाको छात्रवृतिका लागि रकमान्तरको फाईल आर्थिक मामिला मन्त्रालयले दिँदा पनि उक्त फाईल च्यापिराखेको बताउनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले जति भन्दा पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सुनुवाई नगरेको उहाँको भनाई थियो ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निमित्त निर्देशक दिपा हमालले बजेटको अभाव नभएको तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अड्काई राखेको आरोप लगाउनुभयो । सबै जिल्लामा न्यूनतम रु.१५ देखि १८ लाख बजेट छात्रवृति भए पुग्ने जनाउनुभएका निमित्त निर्देशक हमालले कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका दुई शहीद परिवारलाई रु.२४ हजारका दरले रु.४८ हजार भए पुग्ने भन्दै उक्त शीर्षकमा विनियोजित रु.२२ लाख बजेट रकमान्तर गरे जुम्लाका लागि पुग्ने बताउनुभयो ।

साामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालले भने बजेट नपर्नुमा जुम्ला सामाजिक विकास कार्यालयको कमजोरी भएको दोषारोपण गर्नुभयो । अब उच्च शिक्षा छात्रवृति जुम्लाका लागि सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गर्दा सचिव पौड्यालले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट जाने जवाफ दिनुभयो । अन्य सरोकारवालाहरुले नियमित बजेट नजानुमा मन्त्रालयको कमजोरी भएको बताएका छन् ।

अन्य नौ जिल्लामा छात्रवृतिको बजेट गएर आवदेनका लागि अधिकांश जिल्लाहरुले सूचनासमेत गरिसकेका छन् । उच्च शिक्षा छात्रवृतिको बजेट सबै जिल्लामा हालेर जुम्लाका लागि छुटाउनु ठूलो विभेद भएको तिला गाउँपालिका जुम्लाको सरस्वती प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्र लोकराज बुढाले जानकारी दिनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले छुटेको बजेट हाल्न ढिलो गर्न नहुने भन्दै त्यसमा वेवास्ता गरिए प्राप्त अधिकारका लागि दबाब सृजना गरिने चेतावनी दिनुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्