१५ पुस २०८२, मंगलबार
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेटबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरु अधुरो रहने गरी बजेट छुट्याउने प्रवृति अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले बिगतमा एक वर्षे बजेटलाई बहुवर्षीय आयोजनाजस्तै गरी आधा काम गरेर छाड्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको भन्दै अब त्यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले स्रोत सुनिश्चितता भइसकेका तथा बहुवर्षीय आयोजनाबाहेकका योजनाहरुमा विनियोजन गरिएको बजेटले नै सबै काम एकै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
“बजेट खर्च भएको देखिए पनि परिणाम नदेखिने अवस्था सिर्जना भएको छ,” मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “यस वर्षदेखि कुनै पनि योजना अधुरो राख्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य मात्र गर्ने नभई योजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ ।”
उहाँले विकास आयोजनाहरु प्रभावकारी बनाउन यथार्थपरक योजना निर्माण, स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण र समयमै कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताउँदै योजना बनाउँदा स्थानीय आवश्यकता, कार्यान्वयन क्षमता र बजेटको आकारलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने र काम सुरु गरेपछि समयमै सम्पन्न हुने गरी अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई समेत थप प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सहभागी मन्त्री तथा सचिवहरूलाई मुख्यमन्त्री कँडेलले आ–आफ्नो मन्त्रालय अन्तरगतका योजनाहरुको प्रगति नियमित रुपमा समीक्षा गर्न निर्देशन दिनुभयो । विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती, समन्वयको अभाव र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य नहुने भन्दै उहाँले कार्यसम्पादनमा स्पष्ट जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा मन्त्रालयले आयोजना सञ्चालनमा भोगेको समस्याका बारेमा संघीय सरकारसँग सम्बन्धित विषय समाधानका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको थियोे । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका विकास योजनाहरुको प्रगति, समस्या र समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै परिणाममुखी विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै योजना अधुरो राख्ने संस्कृतिको अन्त्य नै कर्णालीको विकासका लागि अनिवार्य शर्त भएको बताउनुभएको थियो ।
