नेत्र शाही/जुम्ला,
असार २९ गते । प्रतिनिनिधिसभा सांसद कान्तिका सेजुवालले कर्णालीबाट कार्यालय निरन्तर सारिनु विभेद भएको बताउनुभयो । उहाँले संसदमा बोल्दै जुम्लाको खानेपानी तथा ढल विकास कार्यालय कार्यालय खारेज गरेर नागरिकलाई दुःख दिने कुरा शाहकालिन गोरखाली फौजले जुम्लाले गरेको बर्बतापूण दमन भएको ब्याङ्ग्य दिनुभयो । सरकारले जुम्लामा रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गर्ने र्निणय गरेपछि संसद देखी सड्कमा आवाज उठेको छ ।
उहाँले संसदमा आक्रोसित हुदै कर्णाली नेपालको भूगोल होईन भन्दिेहोस, कित कर्णालीका जन्ता अन्तै सारियोस । सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण होस । अव कर्णालीमा जनता किन बस्ने ?
हामी हाम्रो व्यवस्था आफै गछौ, कर्णालीमा कुनैपनि अफिस र अड्डा नराख्नेले मानिस किन राख्ने ? उहाँले थप्नु थप्नुभयो । आफ्नो जिल्लामा लिएको ४० अर्वको बजेट माथीको ब्रहमलुट कर्णालीका जनताले वुझेका छन् ।
मन्त्रीले झुटवोले : सांसद शाही
यसैगरी प्रतिनिधिसभा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले संसदमा बोल्दै खानेपानी मन्त्रीले जुम्लामा खानेपानी कार्यालय खारेज हुदैन, म उद्घाटन आउछु भन्ने झुट बोलेको बताउनुभयो । उहाँले झुटबोल्ने मन्त्रीहरुलाई पनि कारवाही गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद शाहीका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णय खारेज गरि जुम्लामा यथापत राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यालय खारेज भएको जानकारी भएपछि जुम्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीन्द आचार्यको अध्यक्षतामा सर्वदलिय वैठक बसेर सरकारलाई जुम्लामै स्थापना गर्न माग सहित जुम्लामा राजनैतिकदलको अगुवाईमा खानेपानी कार्यालय तालावन्दी भएको छ ।
यसैगरी संविधानसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले यस अगाडि कार्यालय खारेज भएको बिषयमा आफ्नो सामाजिक संजालमा जुम्लाबाट कार्यालय खारेज गर्नु प्रतिगामी निर्णय भएको बताउदै जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई समेत ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो ।
