३० जेठ २०७७, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेशसभाबाट ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५’ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको आज बसेको ११औं बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५’ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथि छलफल गर्न सभासमक्ष प्रस्ताव गर्न समय दिनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनि सभामा प्रस्ताव गर्नुभयो । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य हिमबहादुर शाहीले प्रदेश लोक सेवाको आयोगको विधेकय पहिलो संशोधन गर्नु प्रदेश सरकारको भूल भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले कुनै चरण नै पार नगरी पहिलो संशोधन विधेयक ल्याउनु सरकारको अपरिपक्वता र उन्माद भएको आरोप लगाउनुभयो ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले प्रदेश लोक सेवा आयोगको पहिलो संशोधन विधेयक सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । सदस्य रेग्मीले भन्नुभयो, “प्राविधिक त्रुटि हटाउन पनि विधेयकमा संशोधन आउन जरुरी थियो । विशेषगरी विधेयकको दफा ३ मा बढी छलफल भएको छ । जसले विधेयकलाई परिपक्व बनाएको छ ।” कानूनी र प्राविधिक कुरामा मिलाएर विधेयक ल्याईएको उहाँले बताउनुभयो ।
सभामुख शाहीले प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका कुराको जवाफसहित विधेयक पारितका लागि सभामा प्रस्ताव गर्न मन्त्री भण्डारीलाई समय दिनुभएको थियो । उहाँले मुख्यमन्त्री शाहीको तर्फबाट सभामा उठेका जवाफ दिएर विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव गरेसँगै उक्त विधेयक सभाबाट सर्वसहमतिले पारित भएको थियो ।
त्यसैगरी, आजको प्रदेशसभाको बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले ‘प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ र ‘कर्णाली प्रदेश व्यवपार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ प्रदेशभामा टेबुल गर्नुभएको थियो ।
