१९ असार २०८०, मंगलबार
कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत सहकारीहरुको नियमन तथा प्रवद्र्धन गर्नेसम्बन्धी प्रदेशस्तीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी विभाग सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रद्वारा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरुबीच सहकारी नियमन तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी सञ्चालित अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको हो । उक्त कार्यक्रमकाे उद्घाटन कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले गर्नुभयाे । अन्तरक्रियाकाे उद्घाटन गर्दै उहाँले तीन खम्बे अर्थनीतिको एक महत्वपूर्ण संम्वाहक सहकारी नियमन तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
“स्थानीय सरकार, सरोकारवालाहरु, सहकारीको नेतृत्वलाई नियमनका क्षेत्रमा प्रशिक्षण जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कर्णाली सरकारले सहकारी ऐन ल्याएको तर नियमावली प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको छ ।” प्रदेश सरकारले बजारीकरणको समस्या समाधानका लागि सहकारीले उत्पादित वस्तु लिने र किसानलाई सहयोग गरेवापत त्यस्ता सहकारीलाई अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले लागेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी विभाग सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्राचार्य विष्णु पौडेलले सहकारीको उद्देश्य, तीन तहका सहकारीबीच सरकारको बुझाई, सहकारीका मौजुदा ऐन, नियमन तथा प्रशिक्षणका विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो । उहाँले सरकार र सहकारीबीच विश्वासको वातावरण सृजना गर्दै सहकार्य र साझेदारीमा अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार संघीयतासँगै नियमकीय कुराहरुमा केही अलमल भएकोले सहकारीको बुझाईमा एकरुपता ल्याउने, नियमनको क्षेत्राधिकार, कोषको बाँडफाँड, उपयोग र यसको प्रभावकारी नियमन गराउने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो । विभिन्न प्रकृतिका सहकारीहरुको नियमनका लागि बनेका ऐन तथा नियमावलीबारे पनि प्राचार्यले पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सरकारका सचिव आनन्द सारुले सहकारी नियमन तथा प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले खेलेको भूमिकाका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो । उहाँले विसं. २०४८ साल अघि बन्द अर्थनीति तर त्यसपछि खुला भएको जनाउनुभयो ।
सचिव सारुले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले सहकारी सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली जारी गरेको छ । नियमन तथा सुपरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।” सहकारीले जन्माएका नेतृत्वहरु अहिले पालिका प्रमुख भएको बताउँदै उहाँले बचत तथा ऋण सहकारीलाई राम्रो बनाउन शेयर साझेदारीको कार्यक्रम ल्याएर व्यापार चक्र, त्यसको मूल्य र महत्वबारे सिकाउन जरुरी रहेको सुझाउनुभयो ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय कर्णाली प्रदेशका रजिष्ट्रार खुमप्रसाद सुवेदीले स्थानीय तहमा सहकारीको नियमन, प्रवद्र्धन तथा प्रशिक्षण र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका सहकारी प्रशिक्षक नवीन मैनालीले सहकारी नियमन तथा अनुगमनमा हेर्नुपर्ने मुख्य विषयबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका तर्फबाट रुकुमपश्चिम मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख महेन्द्र केसीले स्थानीय तहका वस्तुका आधारमा सहकारी स्थापना गर्ने र त्यसलाई बजारीकरण सुनिश्चिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहभागी अमृतकुमार बिसीलगायतले अनुदान पाउने उद्देश्य राखेर खोलिएका, झोलामा राखिएका, अभिलेख तथा व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएका सहकारीहरुको नियमन हुनुपर्ने र भूई नागरिकहरुले खोलेका सहकारीको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी, सहकारीमा कार्यरत कर्मचारी अभियान्ता र सराेकारवालाहरुकाे सहभागिता रहेकाे थियाे ।
