वैशाख २० गते,
राष्ट्रिय महिला आयोगका माननीय सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेलले महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट कर्णालीका छाउपडिबाट अहिले पनि ग्रसित भएको भन्दै दिमागबार्टै भत्काउनु पर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले जुम्लामा छाउपडि प्रथा, वोक्सिको आरोप, वालविवाह बिषयका हानिकारण प्रथाको विषयमा गरिएको जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रियामा कर्णालीले छाउपडिलाई दिमागबाट हटाउने काममा अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले अहिले पनि महिलाहरु छाउपडि मान्ने चलन रहेको सुन्दा राम्रो नहुने भन्दै सामाजिक जागरणका कामहरु अगाडि बढाउन स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो । छाउपडि मानेर महिलालाई हिंसा दिएको मुद्दा आयोगमा दर्ता गरेर सहयोग गर्न समेत अनुरोध गर्नुभयो ।
छाउपडि मात्रै नभई वालविवाहको बिषयमा अभिभावक, राज्य र सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कुनै पनि महिला असुरक्षित भएमा लैगिक हिंसा विरुद्धको कुनै घटना भएमा जुनसुकैवेला ११४५ मा फोन गर्न समेत अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले उहाँले आयोगले महिला विरुद्ध हुने जनुसुकै हिंसा, विभेदका विषयमा देशव्यापी काम गर्दै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले महिलाहरु हिजो नालापानीको यूद्धदेखी आज सम्म हरेक परिर्वनमा अग्रगतिमा लागेको ईतिहास रहेको भन्दै हिंसा गर्ने समाज भत्काउन छाउपडि जस्ता दिमाग हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिश गर्ने कार्य पनि आयोगबाट हुँदै आएको छ । ’घरैबाट शुरु गरौ महिला हिंसा आन्त्य गरौ‘ भन्ने सन्देशका साथ आयोगले मंगलबार जुम्लाका सरोकारवाला निकायसंग अन्तरक्रिया गरिएको हो । कर्णालीमा अहिले पनि महिनावारी भएको समयमा गोठमा बस्ने र छुई मान्ने प्रचलन छ । सो प्रथाको लागि जुम्लामा स्थानीय प्रशासनको अगुवाईमा छाउपडि विरुद्धको महाअभियान समेत गरिएको थियो ।
१४६४ घरेलु र महिला : हिंसाका मुद्दा :
राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य पौडेलले आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ मा एक हजार चारसय ६४ घरेलु हिंसा र महिला हिंसाका मुद्दा दर्ता भएको जसमा १३१८ घरेलु हिंसा र १४६ महिला हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा मानसिक, आर्थिक, शारीरिक र यौनजन्य हिंसा रहेका छन् ।
कर्णाली र सुदुर पश्चिम पहुँचबाट टाढा :
महिला आयोगका उजुरी हेर्दा कर्णाली र सुदुरपश्चिमको पहुँच नपुगेको देखिएको छ । आयोगको २०७८।०७९ को प्रतिवेदनमा बाग्मति प्रदेशमा १२७६ मुद्दा दर्ता भएकोमा कर्णालीमा १० र सुदुर पश्चिममा ९ वटा मात्रै दर्ता भएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका उपाध्यक्ष दिलमाया शाहीले मुद्दा र सवाल धेरै भएपनि आयोगमा दर्ता कम भएको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद विनिता कठायतले आयोगले समन्वय गरेर अगाडि बढेनु पर्ने बताउदै आयोग संघीय संरचनामा जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारले हिसा न्यूनिकरण गर्ने काममा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नृ बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले आफूले जन्माएका भन्दैमा छोरीहरूको जिउने र संसार अनुभव गर्ने नैसर्गिक अधिकार निमिट्यान्ने अधिकार कुनै ब्यक्तिलाई नरहेको बथताउनुभयो ।
जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय कुमार धिमिरेले लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था कार्यान्वय गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार,’महिनावारी नियमित प्रक्रिया हो । यसलाई छुई मान्नु हुदैन । छाउपडी मान्ने चलन कानुनले अपराध मानेको बताउनुभयो ।
तिला गाउँपालिकाका उपप्रमुख गोरिकला बुढाले समाजमा विद्यमान अहिले पनि वहुविवाहको डर भएकाले यस्ता बिषयमा शिक्षित मानिसहरुनै अग्रसर हुनथालेपछि डर भएको बताउनुभयो । अन्तरक्रियामा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आयोगलाई सुझाव दिएका थिए ।
