३१ असार २०७९, शुक्रबार
कर्णाली समृद्धिका पिलर (खम्बा) मानिने त्रि–विधेयक प्रदेशसभामा पारित हुनुपर्ने माग राख्दै ‘विधेयक सरोकार समाज’ कर्णालीले दबाबमूलक कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।
सरोकार समाजले वीरेन्द्रनगर ७ सुर्खेत इत्रामस्थित कर्णाली प्रदेशसभाको चोक अगाडि आज शुक्रबार दिउसो १ः३० बजे विधेयक पारितका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम राखेको हो । समाजले समृद्ध कर्णाली निर्माणमा योगदान दिन प्रदेशवासीलाई अपिल गरेको छ ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले कर्णाली समृद्धि र स्वाभिमानका आधारस्तम्भहरु सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक र कर्णाली नव प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविस्कार विधेयकलाई अबिलम्ब पारित गराउन विधेयक ऐक्यववद्धता कार्यक्रममा सहभागी भइदिन प्रदेशवासीलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले पनि सिंजा सभ्यता विधेयकलगायत तीनवटै विधेयक पारित गर्नुपर्ने भन्दै गाउँपालिकास्तरीय दबाबमूलक कार्यक्रम राखेको छ । आज गाउँपालिकामा शान्ति र्याली गर्दै गाउँ सरकारमार्फत प्रदेश सरकार र सदनलाई ज्ञापन पत्र दिईने र उक्त कार्यक्रम दिउसो ३ः०० बजे गरिने त्यहाँ स्थानीय अगुवा शेरबहादुर रावतले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसका लागि यहाँका विभिन्न पार्टी प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकार तथा सबै सरोकारवालाहरु सहभागी हुने अगुवा रावतले बताउनुभयो ।
नेपालको मूल सभ्यता खस सभ्यता एवं राष्ट्रिय भाषाको उद्गमस्थलसँग सम्बन्धित सिंजा सभ्यता विधेयक मुलुकमा संघीय व्यवस्था स्थापना भएपश्चात् प्रदेश सभाहरु मध्ये दर्ता भएको ऐतिहासिक विधेयक भएको जनाउँदै उहाँले विकास र प्रवद्र्धनबाट पर्याप्त पर्यटक भित्र्याएर कर्णालीमा समृद्धि र खुशी हाँसिल गर्ने महत्व बोकेको योसहित अन्य दुवै विधेयकलाई सरकारले अबिलम्ब अगाडि बढाउनुपर्ने माग सदनमा राखिसक्नुभएको छ ।
सरकारले आफैले विसं. २०७७ कार्तिक २५ गते ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । यो सदनमा टेबुल भएर छलफलका लागि सामाजिक विकास समिति पठाइएको छ । ढाई वर्षसम्म पर्वतीय विश्वविद्यालय समितिमै अड्टेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य भण्डारी आफैले विसं.२०७८ असोज १० गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ र पुस २६ गते दर्ता गराएको ‘कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविस्कार प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८’ दुवै गैर–सरकारी विधेयक हुन् ।
कर्णालीको भाषा, कला, सहित्य, धर्म, सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण, विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि विसं. २०७८ असोज १० गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भई सदनमा टेबुल भएर समितिमा छलफलका गएको विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
