१५ जेठ २०७९, आइतबार
बजेट भाषणमा यसअघि बिरलै सुनिने प्रदेश हो, कर्णाली । नेपालमा बजेट भाषणको प्रचलन शुरु भएयता कर्णालीका जिल्लाहरुमा बिरलै बजेट, कार्यक्रम तथा कार्यक्रम पर्दथे । संघीय सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमा भने कर्णाली प्रदेश र अन्तरगतका जिल्लाहरुमा न्यायोचित रुपमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षका लागि राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको रु.१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट पेश गर्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले कर्णालीकै सांसद केन्द्रीय सरकारको अर्थमन्त्री हुनुले पनि बजेटमा कर्णालीले उल्लेख्य स्थान पाएको बताउनुभयो । “विगतमा भन्दा यसपटक अलि बढी कर्णालीलाई समेटिएको पाइयो,” उहाँले भन्नुभयो, “मुख्य कुरा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रमहरुको समयमै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन हुन्छ की हुँदैन भन्ने हो, त्यसैले बजेट राम्रो आयो अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुप¥यो ।”
महासंघका अध्यक्ष शाहीले सुर्खेतमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र र सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, सुर्खेत–कोहलपुर जोड्ने रत्न राजमार्गको स्तरोन्नतिको विषय नसमेटिएकामा गुनासो गर्नुभयो । यद्यपि करको दर वृद्धि नगरी दायरा वृद्धि गरिनु, कर्णालीमा १०० जनालाई रोजगारी सिर्जना दिने उद्योगलाई १५ वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने लगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका डिन एवं अर्थशास्त्र विषयका सहप्राध्यापक डा.लिलाधर तिवारीले विगतका वर्षहरुमा भन्दा यसपटक कर्णालीले केन्द्रीय बजेटमा महत्व पाउनु प्रशंसनीय भएको धारणा राख्नुभयो । “बजेटमा उल्लेख भएका योजनाहरु कार्यान्वनयय हुन सके कर्णालीको ठूलो उपलब्धि हो, उहाँले भन्नुभयो, “रैथाने बालीको संरक्षण, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, एकीकृत बस्ती विकास, रोजगारी विषय महत्वपूर्ण छन् ।” भेरी र कर्णाली करिडोर स्तरोन्नतिलाई महत्व दिएपनि अन्य सडक पूर्वाधारको विषयमा बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण, सुर्खेतकै सुभाघाटमा बृहत सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना निर्माण गर्ने, सुर्खेत मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने, प्रादेशिक अस्पताललाई मेडिकल कलेजमा रुपमा स्तरोन्नति गर्ने, बर्दियाको भुरीगाउँदेखि सुर्खेतको रानीघाटसम्म जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, १०औं राष्टिय खेलकूद प्रतियोगिता सुर्खेतमा आयोजना गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन, सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, किम्मती र अर्धकिम्मती पत्थर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने, भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नतिका साथै कर्णाली करिडोर अन्तर्गत हुम्ला जिल्लाको सिमकोटमा आगामी वर्षभित्र सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, कालीकोटमा रहेको फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला आयोजना निर्माणका लागि कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बेतन कर्णाली आयोजनाको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने, भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरमा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स र पावरहाउस निर्माण सम्पन्न गर्ने, नाग्म गमगडी राजमार्गको स्तरवृद्धि, जुम्लाको सिञ्जामा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन, डोल्पाको डोल्पोबुद्ध र हुम्लाको लिमीमा हिमाली सहर निर्माण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, जाजरकोट जुम्ला सुरुङमार्ग, कर्णाली करिडोर र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा अवस्थित दैलेखको राकमकर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, जुम्लाको टोप्लापाटनमा हाई अल्टिच्युड एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्ने, जुम्लादेखि रारा, फोक्सेन्डोदेखि लिमीसम्म पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्ने, कर्णालीको रैथाने बाली, जैविक खेतीको विकास तथा संरक्षणका लागि कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू गर्ने, कर्णालीका कागुनो, मार्सी, टिमुर, सिमी लगायतका उत्पादनको बजारीकरण गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
हिमाली जिल्लामा स्याउ उत्पादन प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, जाजरकोटको पत्थर अन्वेषण तथा प्रशोधन गर्ने, रारा, हुम्लाको लिमी, मुगुको छायाँनाथ, डोल्पाको सेफोक्सेन्डोको पर्यटकीय स्थलको रुपमा प्रर्वद्धन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । सरकारले कर्णालीमा यसपटक सुख्खा बन्दरगाह स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । डोल्पाको तिन्छे र धो नाकामा सुख्खा बन्दरगाह स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।
बजेटका विषयमा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले बजेट कर्णालीमैत्री आएको बताउनुभयो । “पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, आयआर्जनका साथ कर्णाी समृद्धिको कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ,” मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “यो बिगतको भन्दा धैरै बजेट तथा कार्यक्रम हो ।” स्रोतको व्यवस्था भएकोले यसको कार्यान्वयनमा तहमा कर्णालीका जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक अगुवाले खबरदारी गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय उपमहासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले कर्णाली राष्ट्रिय विकास सुचाकाङ्कमा कर्णाली पछि परेको भन्दै आगामी आवका लागि ल्याइएको बजेट अँझै प्रयाप्त नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । यद्यपि बिगतभन्दा बजेट बढेर आएकोले यहाँको प्रभावकारी र गुणस्तरीय विकासका लागि खर्च शक्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
बर्सेनि कर्णालीमा बजेट आइरहने तर त्यसको कार्यान्वयन नभएर बजेट फ्रिज जाने संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्ने जुम्लाका बामपन्थी बुढिजीवि रामकृष्ण बुढ्थापाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट तथा कार्यक्रम कर्णालीका लागि न्यायोचित तर कार्यान्वयनमा शंका छ ।
