जुम्लामा सर्वसाधारणदेखि जनप्रनिधिसम्म जातीय विभेद भोग्न बाध्य भइरहेका छन् । सहरबजारमा कोठा खोज्दा विभेदमा परेको र गाउँघरमा पानीपँधेरोलगायतका सार्वजनिक स्थानमा विभेद भएको घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
जातीय विभेद कानुनी रुपमा दण्डनीय र सामाजिक रुपमा निन्दनीय कार्य हो । तर सर्वसाधारण नागरिक मात्रै नभइ, जनप्रतिनिधि पनि विभेद सहन बाध्य छन् । जनप्रतिधिबाट बोलेर नभई नबोली विभेद हुने गरेको गुठिचौर गाँउकार्यपलिका सदस्य वस्मिति सुनारले बताउनुभयो । नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ ।
यसका साथै जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा समेत छुवाछूत तथा जातीय भेदभावजन्य कसूरलाई दण्डनीय अपराध मानिएको छ । तर विभेद गर्नेहरूले भने विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् भने यस्तो कार्यमा जनप्रतिनिधि स्वंय सहभागी हुने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
