२२ वैशाख, काठमाडौं । प्रहरीको खोजी सूचीमा छन्, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी । एमाले सचिव तथा अर्घाखाँचीका प्रतिनिधिसभा सदस्य रायमाझीमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्नेआरोप लागेको छ ।
प्रहरीले बुधबार टोपबहादुर र उनका छोरा सन्दीपविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सन्दीप बुधबार बुटवलबाट समातिएका थिए । टोपबहादुर भने मोबाइल स्विच्ड अफ गरेर सम्पर्कविहीन भएकाले उनलाई खोजिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउ पुर्जी जारी हुनेबित्तिकै अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै रायमाझीले आफूमाथिका आरोप गलत भएको दाबी गर्दै काठमाडौं आएर अनुसन्धानलाई सघाउने दाबी गरेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने उनको संरक्षण गर्दै पटक–पटक सांसद, मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेको व्यक्तिलाई हिँड्दाहिँड्दै समाउन जरुरी नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘एउटा सांसद, पटक–पटक मन्त्री भइसकेको, उपप्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, षडयन्त्रपूर्वक ढंगले बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै समाउनुपर्ने खालको काम रहस्यपूर्ण छ’, सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफलपछि ओलीको प्रतिक्रिया थियो, ‘अहिलेको बहालवाला सांसद कहिँ भागेर जाने होइन ।’
ढिलो या चाँडो उनी प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामा जोडिएलान् । अदालतसम्म गएर आफूलाई निर्दोष सावित गर्न प्रयत्न गर्ने सुविधा पनि उनलाई छँदैछ ।
यद्यपि ५ पटक मन्त्री भइसकेका, तीन दशकभन्दा बढी राजनीतिमै बिताइसकेका र चौथो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरिरहेका रायमाझीले उत्तरार्द्धतिर गम्भीर आरोप सामना गर्न परिरहेको छ । यसले उनको ‘राजनीतिक करिअर’मा क्षति पुग्न सक्ने टिप्पणी कतिपयको छ ।
एउटै जिल्लावासी र लामो समय सँगतमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्य टोपबहादुरलाई सरल र सहज नेताको रुपमा चित्रित गर्छन् । अहिले लागेको आरोप गलत या सही भन्ने कुरा अदालतबाट निरुपण हुने विषय भए पनि रायमाझी जत्तिको नेताको नाम यसरी जोडिनु दुःखद भएको उनको टिप्पणी छ । ‘जिन्दगीभरि सर्वहारा वर्ग, उत्पीडित वर्ग, दलित वर्गको हितको निम्ति लड्छौं भनेका मान्छेहरुको यस्ता मुद्दामा नाम आउनु दुखद पक्ष हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘यसले हिजोको दिनमा जुन अडानका निम्ति लडिएको भनिएको थियो, त्यसमा इमान्दार नरहेको भन्ने देखियो ।’
२०१८ कार्तिकमा अर्घाखाँचीमा जन्मिएका रायमाझीको लामो राजनीतिक जीवन छ । उनी विद्यार्थी राजनीति हुँदै उदाएका नेता हुन् । २०३० सालबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी नेकपा मसाल निकट अखिल छेटौंको अध्यक्ष बने । युवा संगठन वाईसीएलको संस्थापक अध्यक्ष हुँदै २०७० सालमा माओवादी केन्द्रको सचिवसम्म बने । हाल नेकपा एमालेमा पनि उनी सचिव नै छन् ।
नेपालीहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहसँग नाम मुछिएपछि अहिले टोपबहादुर विवादमा तानिएका छन् । कतिपयले यसलाई पूर्वमाओवादीहरु माथिको प्रहार भनेर अर्थ्याउन थालेका छन् । यद्यपि नेपालमा शरण माग्न आएका भुटानीहरुको तेस्रो देश पुनर्वास जस्तो अति संवेदनशील र मानवीय काममा समेत ठगी तथा जालसाजीमा संलग्न देखिने आधार मिलेको भन्दै रायमाझी लगायत नेताहरुको निन्दा भइरहेको छ ।
निरन्तर निर्वाचित
रायमाझी चुनावी प्रतिष्पर्धाहरुमा निरन्तर अनुमोदित हुने नेताहरुमध्य् पर्छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह त्यागेर संसदीय राजनीति अंगालेसँगै २०६४ मा पहिलो पटक चुनावको सामना गरे ।
रायमाझी पनि त्यसयता निरन्तर चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिएर अनुमोदित भइरहेका छन् । २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा उनी अर्घाखाँची–१ बाट निर्वाचित भए । त्यस्तै २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभा चुनाव पनि जित्न सफल रहे ।
एउटै जिल्लावासी र उनीसँग लामो सँगत रहेका माओवादी केन्द्रका अर्का नेता डोरप्रसाद उपाध्याय जिल्लामा निकै सक्रिय हुने र जनताको काम गर्ने गरेको बताउँछन् । यही कारण उनलाई जनताले निरन्तर अनुमोदन गरेको हुनसक्ने उपाध्यायको अनुमान छ ।
यसको प्रतिफलस्वरुप रायमाझीले निरन्तर सत्तारोहणको सुविधा समेत प्राप्त गरेका छन् । उनी पहिलो पटक २०६६ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बने । त्यस्तै २०६७ मा स्थानीय विकास, २०६८ मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण र २०७२ मा उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री बने । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विवादमा ओली पक्षतिर खुलेपछि १० पुस २०७७ मा उनी ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
बाबुरामसँग निकट र माओवादी परित्याग :
२०४८ सालको संसदीय चुनाव उपयोग गर्ने वा बहिस्कार गर्ने भन्ने विवादमा फसेको थियो मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल । सिंह चुनाव बहिस्कार गर्ने पक्षमा थिए ।
त्यही पार्टीमा रहेका बाबुराम भट्टराई, हरिबोल गजुरेल लगायतका नेता भने चुनाव उपयोग गरेर जानुपर्ने पक्षमा थिए । त्यतिबेला उदाउँदो विद्यार्थी नेता रहेका रायमाझी पनि सिंह जस्तै चुनाव बहिस्कार गनुपर्ने पक्षमा थिए । तर, अन्तिममा उनी चुनाव उपयोग गनुपर्ने पक्षमा रहेका बाबुरामतिर खुले । चुनावकै निहुँमा मसालमा विभाजन आयो ।
हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा २०४७ मा विद्रोही मसाल गठन गरेर बाबुराम लगायतका नेताहरु मोहनविक्रम सिंहसँग अलग भए । रायमाझी पनि बाबुरामहरुलाई साथ दिँदै सिंह नेतृत्वको पार्टीबाट अलग भए ।
लगत्तै २०४८ सालमा चारवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरु नेकपा मशाल, गजुरेल नेतृत्वको विद्रोही मसाल, निर्मल लामा नेतृत्व चौथो महाधिवेशन (चौम) र रुपलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको सर्वहारा श्रमिक संगठनबीच एकीकरण भएर नेकपा एकताकेन्द्र मशाल बन्यो । जसको महामन्त्री प्रचण्ड छानिए । त्यही पार्टी २०५१ मा नेकपा (माओवादी)का नाममा सशस्त्र युद्धमा गयो ।
२०४७ मै भट्टराईसँग नजिकिएका रायमाझीले उनलाई निरन्तर साथ दिँदै आए । माओवादी केन्द्रका नेता उपाध्याय युद्ध अवधिभर पनि उनले भट्टराईलाई नै बलियो साथ दिएको बताउँछन् ।
तर, २०७२ पछि भने अवस्था बदलियो । संविधान बने लगत्तै माओवादीलाई ‘रातो स्टिकर टाँसेको घर’को संज्ञा दिँदै ९ असोज २०७२ मा बाबुरामले पार्टी त्यागे । तत्कालीन एकीकृत माओवादीभित्रको अन्तरसंघर्षमा अन्तिमसम्म भट्टराईलाई साथ दिए रायमाझीले यसमा भने उनलाई साथ दिएनन् ।
पार्टी त्याग्ने भट्टराईको कदमलाई उनले ‘हातको माछा छोडेर कुरीमा हात हाल्न गएको’ संज्ञा दिएका थिए । रायमाझीले उतिबेलै एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बाबुरामको कदमको आलोचना गर्दै भनेका थिए, ‘४० वर्षसम्म काम गरेको पार्टी र विचारलाई अर्को पार्टी र विचारमा गइसकेपछि इतिहासमा कसरी त्यो ‘जस्टिफाइ’ गर्नुहुन्छ ? त्यहाँ गएको कुरा मैले गल्ती गरेको थिएँ, अपराध गरेको थिएँ भन्नुपर्यो ।’
यद्यपि त्यतिबेला उनलाई मन्त्री पदको लोभका कारण बाबुरामलाई साथ नदिएको आरोप लागेको थियो । प्रचण्डले मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर त्यतिबेला रायमाझीलाई रोकेको अनौपचारिक टिप्पणी माओवादी नेताहरु गर्ने गर्छन् । संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा रायमाझी उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री बनेर माओवादीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा गएका थिए ।
माओवादी पार्टी छोडेकोमा बाबुरामको आलोचना गरेका रायमाझी आफैंले अन्ततः २०७७ मा माओवादी छाडे । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विवाद चर्किदै जाँदा ५ पुस २०७७ मा संसद विघटन गरेका थिए ।
त्यसपछि नेकपा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा विभाजित भयो । रायमाझीले ओलीलाई साथ दिए । ओली साथ दिनेमा रामबहादुर थापा (बादल), प्रभु साह, लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरु पनि थिए ।
उनीमाथि त्यति बेला पनि मन्त्री पदको लोभमा ओली पक्षलाई साथ दिएको आरोप लाग्यो । र, केही दिनमा उनी ऊर्जा मन्त्री पनि बने । बादल गृहमन्त्री छँदै थिए । १० पुस २०७७ मा उनी, प्रभु साह लगायतका माओवादी आन्दोलनका नेताहरु मन्त्री नियुक्त भए ।
केही समयपछि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन र नेकपा एकता दुवै बदर गर्यो । २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्चको आदेशले एमाले र माओवादी ब्युँतिए । रायमाझी लगायतका नेताहरु माओवादीमा फर्किएनन् । उनीहरुले नेकपा एमालेलाई नै नेकपाको निरन्तरता भएको व्याख्या गरे ।
नेपालीहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहसँग नाम मुछिएपछि अहिले टोपबहादुर विवादमा तानिएका छन् । कतिपयले यसलाई पूर्वमाओवादीहरु माथिको प्रहार भनेर अर्थ्याउन थालेका छन् । यद्यपि नेपालमा शरण माग्न आएका भुटानीहरुको तेस्रो देश पुनर्वास जस्तो अति संवेदनशील र मानवीय काममा समेत ठगी तथा जालसाजीमा संलग्न देखिने आधार मिलेको भन्दै रायमाझी लगायत नेताहरुको निन्दा भइरहेको छ ।
अनलाईनखबरबाट
