२२ माघ २०७९, आइतबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘वीरेन्द्रनगर स्थानगत एकीकृत विकास योजना अवधारणा’ सार्वजनिक गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी अवधारणा सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त कार्यक्रमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा.गोपीकृष्ण खनालले जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग, वातावरण संरक्षण, यातायात गुरुयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार विकास, एकीकृत बस्ती विकास, जग्गा एकीकरण तथा आवास, वीरेन्द्रनगर आर्थिक तथा सामाजिक विकास, संस्था विकास, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशील विकास र काँक्रेबिहार संरक्षण तथा व्यवस्थापन योजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय विकास योजना निर्देशक समिति निर्माण भएको बताउँदै उहाँले सुन्दर सहरका विशेषताबारे पनि प्रकाश पार्नुभयो । जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजनाअन्तरगत कृषि, व्यापार, उद्योग, आवास, वन र खानी क्षेत्रको योजना निर्माण गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, समग्र योजना निर्माण गर्न विषयगत क्षेत्रका विज्ञहरु रहने संयन्त्र निर्माण गरिएको छ ।”
सो कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कंक्रिटले जंगलजस्तो बनेको वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित र सुन्दर सहरको मार्गचित्र निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरिएको बताउनुभयो । “सबै अहिले हुन्छ भन्ने कुरा केही छैन । के भन्नुपर्ने भन्ने कुराको जोहो गर्दैछौं,” उहाँले भन्नुभयो, “अब छिट्टै मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा सबै सचिवहरुलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिइनेछ ।”
मुख्यमन्त्री शर्माले वीरेन्द्रनगरसहित दैलेखको राकम, रुकुमपश्चिमको चौरजहारीलाई हेर्नलायक सहर बनाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिने बताउनुभयो । जुम्लाको सिंजा, हुम्लाको लिमी भ्यालीका विषयमा पनि सहर निर्माणको परिकल्पना गरिएको उहाँको भनाई थियो । सोही क्रममा कर्णाली आउँदो मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेश सरकारको प्रवक्ता तोकिने मुख्यमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक गरेको ‘वीरेन्द्रनगर स्थानगत एकीकृत विकास योजना अवधारणा’ लाई स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको आपसी समन्वय, सहकार्य र सहयोगमा जेठ मसान्तसम्म दस्ताबेज निर्माण गरी त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागु गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
