जुम्लामा राजनीतिक दलहरुबाट चुनावी प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा विद्यालय र बालबालिकाको प्रयोग नगरियोस भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको चैत १० गते ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
आसन्न वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी जिल्लामा रहेका राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने, १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने र विद्यालयमा आमसभालगायत चुनावी कार्यक्रम गर्ने सम्भावना भएकाले रोक्न मानव अधिकार रक्षकहरुले ज्ञापन पत्र दिएका हुन् ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ को उपदफा २ मा राजनीतिक प्रयोजनका लागि बालबालिकालाई सङ्गठित गर्ने वा हड्ताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना, र जुलुसमा प्रयोग गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसलाई बालबालिकाविरुद्ध कसुरको रूपमा व्यवस्था गरिएको र यदी कोही कसैले सो कसुर गरेमा दफा ७२ मा ७५ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना र तीन वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ मा बालबालिकालाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न गर्न नहुने उल्लेख गरिएको भएपनि सो कुराको कार्यान्वयन फितलो हुँदा बालबालिकाको अधिकार कुण्ठित हुनुका साथै विद्यालयमा नै राजनीतिक गिितवधि हुने पुरानो दृष्टान्त रहेको हुँदा यस विषयमा ध्यान दिन ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत माग गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रिमिला रिजालले विषय निकै गम्भीर रहेको र यसको समाधान खोज्न आफ्नो तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्ने बताउनु भयो ।
नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष तथा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक राजबहादुर महतका अनुसार निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग र विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि रोक्न तथा निर्वाचन आचारसंहितालाई पालना गर्नुपर्न बताउनुयो । उहाँले सञ्जालबाट जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरुको पनि ध्यानाकर्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनु भएको थियो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रममा मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक राजबहादुर महत, पत्रकार महासंघ जुम्ला अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाही, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावल, नगर बाल सञ्जाल अध्यक्ष आकृति न्यौपाने र अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष भगवति श्रेष्ठसहित पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
क्याप्सन : जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा ज्ञापन पत्र बुझाईदै : तस्बिर नेत्र शाही
