१ जेठ २०८३, शुक्रबार

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका विषयमा यहाँका दलहरुसँग छलफल गरेको छ ।

यस अघि जिल्ला समन्वय समिति, नगपालिका र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारी एवं सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, विकास साझेदार निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिसकेको प्रदेश सरकारले आज यहाँका राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुसँग आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सन्दर्भमा छलफल गरेको हो ।

छलफलमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दलहरुको सुझाव लिने ध्येयका साथ छलफलमा कार्यक्रम राखिएको बताउनुभयो । कसैलाई खुसी पार्ने र आशय पुरा गर्ने मनसायबाट तर्जुमा हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परम्परा तथा संस्कृतिलाई पूर्णरुपले अन्त्य गरिने उहाँले बताउनुभयो । कर्णालीको विकास, समृद्धि र सुशासनमा सहयोग पुग्ने बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रको सुझाव सल्लाह लिएर अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई थियो ।

नेपाली काँग्रेका प्रदेश सभापति एवं राष्ट्रियसभा सदस्य ललितजंग शाही नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो । नेकपाका कर्णाली प्रदेश संयोजक बिमला केसीले कर्णालीको साझा सवाल पहिचान गरी सुशासन कायम हुने र परिणाम ल्याउने खालको वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक बजेट ल्याउन सुझाउनुभयो ।

नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटि अध्यक्ष गुलाबजंग शाह आवश्यकताका आधारमा विनयिोजन हुने बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै योजना छनोटलाई व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिनुभयो । राप्रपा कर्णाली प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष सूर्य खत्रीले भूइँ मान्छेका समस्या सम्बोधन गर्ने बजेट निर्माणका लागि सरकारलाइ अनुरोध गर्नुभयो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता मंगलबहादुर शाहीले वर्तमान आवश्यकता, जेन्जी मर्म र जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र त्यस अनुसारको बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कर्णालीको भूगोल, अर्गानिक कृषि, उद्यम र युवा रोजगार सिर्जना गर्ने खालको आगामी बजेट सरकारले ल्याउनेपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका जीवनबहादुर शाही नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यसपालि पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट रु.३१÷३२ अर्ब आउने भन्दै उहाँले सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले भौतिकका साथै मानवीय विकास र युवा रोजगारमा सहयोग पुग्ने नीति तथा कार्यक्रम सुझाव दिनुभयो । त्यस्तै, नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले कर्णाली आफैले राजश्व बढाउने खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले कार्यान्वयनयोग्य, सुशासन, समृद्धि र सशक्तिरणमा जोड दिने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्मा र सन्तोषी शाहीले कर्णाली जनताको समग्र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र परिणाम देखिने खालको बजेट निर्माण गरी योजनालाई कार्यान्वयन तहमा लैजान नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

छलफलमा डोल्पा, हुम्ला, मुगुका जनताको आधारभूत स्वास्थ्य उपचार जिल्लामै हुने गरी अस्पताललाई बलियो बनाउनुपर्ने, बेरोजागारी समस्या समाधान कसरी गर्ने ? कृषि क्षेत्रमा स्थापना भएर अलपत्र परेका कृषि उद्योगहरुलाई सञ्चालन, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति बढाउन, माग नभई आवश्यक, उत्पादन र रोजगार बढाउने बजेट ल्याउने सुझाईएको छ ।

उक्त छलफल कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा दलका नेता, प्रमुख सचेतक, राजनैतिक दल, योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य, प्रमुख सचिवसहितको सहभागिता रहेको थियो ।