२ पुस २०८२, बुधबार
मानवीय क्षति हुन नदिन र नागरिकको जीउधनको सुरक्षाका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूवतयारीमा धेरै लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको समन्वय तथा सहजीकरणमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड–२०८१ सम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा प्राधिकरणका सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले विपद्पश्चात् गरिने कार्य भन्दा विपद् पूर्व गरिने कामले राज्यलाई सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जोखिमको पूर्वानुमानमा आधारित नगद सहायता दिएर त्यस्ता बस्ती वा नागरिकहरुलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । जनधनको क्षति हुन नदिन प्राविधिक जनशक्ति परिचालन, जोखिम नक्साङ्कन तथा आंकलन, विपद् प्राधिकरण, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, स्थानीयसहित राज्यका सबै निकायहरुबाट नागरिक तहसम्म सहि सूचना प्रवाह गर्नुपर्दछ ।” विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम फ्रिज नहुने भएकोले हरेक वर्ष वार्षिक बजेटको २–५ प्रतिशत बजेट कोषका लागि छुट्याउनुपर्ने सहसचिव श्रेष्ठको भनाई थियो ।
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर उपाध्यायले विपद् कहिले आउँछ र यसले कति क्षति पुर्याउँछ ? भन्ने आँकलन गर्न नसकिने भएकोले पूर्वतयारीमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सूचना, जनशक्ति र उपलब्ध स्रोतको उचित परिचालनले मात्र विपद् पश्चात् क्षति कम हुने र राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा सहजता आउन सक्छ ।
प्राधिकरणका उपसचिव गोमादेवी चेम्जुङले ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड–२०८१, त्यसले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई गरेको मार्गदर्शन, स्थानीय तहको भूमिका, मापदण्ड अनुसारको सहायताको प्रकार, लक्षित लाभग्रहीको पहिचान र प्राथमिकीकरण, तत्काल राहत अन्तरगत अन्य सहायता र त्यसको भुक्तानी तरिकाबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणका कम्प्युटर अपरेटर अनुप कार्कीले विपद् प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड २०८१, पीडितहरुलाई पुनर्लाभ, प्रबलीकरण, विपद् सूचना प्रणालीको प्रयोग, विपद् ध्वस्त संरचनाको पुनः निर्माणका लागि हिमाल, पहाड र तराई भुक्तानी दिने रकम, संघदेखि पालिकास्तरसम्म उपलब्ध गराउने रकम, त्यसको विधि, तरिकाबारे प्रस्तुतिमार्फत जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले सडक निर्माण गर्ने निकायको प्रस्ताव र कामलाई वन क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्ने निकायले अस्वीकार गर्ने पद्धति र प्रक्रियाले कानून कार्यान्वयनमा ठूलो अवरोध आउने गरेको बताउनुभयो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख टिकाराम शर्मा नागरिककाे नजिककाे सरकार स्थानीय तह भएकाेले यसले अँझ बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयाे । उहाँले आजकाे मापदण्डले जिम्मेवारी बाेध गराएकाे भन्दै कानून भन्दा पनि आइपर्ने समस्या र आवश्यकताका आधारमा काम गर्ने बताउनुभयाे ।
अन्तरक्रियामा समुह कार्यसमेत गरिएको थियो । जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले तत्काल राहत वितरण, खर्च प्रक्रिया र प्राथमिकीकरण, बराहताल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमबहादुर डिसीले पूर्वानुमानमा आधारित राहत र पञ्चपुरी गाउँपालिकाका विपद् सम्पर्क व्यक्ति अर्जुन पौडेलले शीघ्र पुनर्लाभ र पुनःनिर्माणका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।
