८ फागुन २०८१, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मुलुकमा एउटा पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नभएको प्रदेश कर्णाली भएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा दुई दिनसम्म वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘१६औं योजना कार्यान्वयन तथा समपुरक र विशेष अनुदानलगायका विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय तह लक्षित अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा मन्तव्य व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रचुर संभवना र ठूलो भूगोल भएको प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नहुनु बिडम्बनाको कुरो भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाईभर्सन हाम्रै भूगोलमा छ तर त्यसको अपनत्व र अधिकार कर्णाली प्रदेशसँग सुनिश्चित नभएसम्म हाम्रो प्रदेशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्न सक्ने अवस्था छैन ।” डोल्पा, हुम्ला र मुगुको नाक्चेलाग्नाको बाटोमा स्रोत सुनिश्चित भई काम बढेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले विकासको मूलद्वार भेट्न कर्णालीलाई केही समय लाग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समयमा नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगले कर्णालीलाई प्राथमिकता राखेर योजना बनाएकोप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै पूर्वतयारी विनाका योजना सम्पादन गर्न जटिल हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो । कसैलाई रोजगारी दिने आशयले डिपिआरको जिम्मा दिने संस्कृतिको अन्त्य गरिने उहाँको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा.शिवराज अधिकारीले कर्णालीले सम्झिने नीति ल्याउन थालिएको बताउनुभयो । रु.पाँच करोडको बजेट मागेर रु.६० लाखको ठेक्का गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने सुझाउँदै उहाँले परियोजना बैंकमार्फत काम गर्नुपर्ने र अब माग गर्ने भन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।
अन्तरक्रियामा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले काठमाडौंमा बनाएको खरिद ऐनले कर्णालीलाई न्याय नगर्ने, दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पठाउनुपर्ने अन्यथा रिक्त दरबन्दीमा करार कर्मचारी भर्ना गरी उनीहरुलाई दिएको तलब बेरोजु राख्ने अन्यायिक व्यवस्था गर्न नहुने, शक्ति र पहुँचका भरमा योजना पठाउने संस्कृति पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए ।
