बैशाख ५, २०७७ शुक्रबार

काठमाण्डौ – लकडाउनको २५ औं दिन पनि गाउँघर जानेहरुको लर्को छ । मुख्य राजमार्गमा गाडी नचलेका कारण उनीहरु पैदलै गन्तव्यमा हिँडिरहेका छन् । सरकारले गएको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेको हो । तर लकडाउन लम्बिँदै गएको छ । लकडाउन खुल्ने आश नदेखेपछि विपन्न र मजदूर वर्ग काठमाण्डौ छोडेर आ आफ्नो घरतर्फ लागेका हुन् । बालबच्चा बोकेर भोक र तिर्खा नभनेर हिँड्नेहरुलाई सरकारले सहज विकल्प दिन सकेको छैन । साथी मदन पौड्यालले गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीसँग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

भोकतिर्खा नभनी पैदलै गन्तव्यमा लाग्नेहरुलाई सरकारले किन विकल्प दिन नसकेको हो ?

सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउनको सबै तह र तप्काबाट सहयोग प्राप्त भएको छ । कोरोना संक्रमणको महामारी रोक्न लकडाउन नै उपयुक्त विकल्प हो । आम नागरिकको चाहना बुझ्ने हो भने पनि लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर नै सुझाव समेत सरकारलाई प्राप्त भैरहेको छ । त्यसैअनुसार गृह मन्त्रालय मातहतको सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको छ । जिल्ला प्रसासन कार्यालय पनि त्यहि रुपमा परिचालन भएको अवस्था छ । लकडाउनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले तत्काल गाडी चलाउन सक्ने अवस्था पनि रहेन । सरकारले पालिकासँगको समन्वय गरी अप्ठारोमा परेकाहरुलाई खानेबस्ने प्रबन्ध गरेको छ ।

नागरिकहरु झिटीगुन्टा बोकेर सयौँ किलोमिटर पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन्, सरकारले किन रोक्न नसकेको हो त ?

लकडाउन भनेको जो जहाँ रहनुभएको छ, त्यहिँ बस्नुपर्ने हो । लकडाउनपछि पनि कतिपय नागरिक आफ्नो घर गन्तव्य लाग्नुभएको छ । यसबारेमा मन्त्रालय पनि जानकार छ । उहाँहरुले वस्तुस्थितिको आकलन गर्न सक्नुभएन । सरकारले लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । अहिले लकडाउनको पूर्ण कार्यान्वयन नै मुख्य उदेश्य भएकाले सरकार लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने अभियानमा छ । उहाँहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने चाहना सरकारको होइन ।

नागरिकलाई गाडीको व्यवस्था गरी गन्तव्यमा पनि नपठाउने, पैदलै हिँड्न भने दिने अनि प्रहरी प्रशासनले रोक्ने, यो त दोहोरो मारमा पार्ने काम भएन र ?

लकडाउन सरकारको निर्णय हो । पालना गर्ने दायित्व आम नागरिकको हो । तर कतिपय नागरिक आफू बसिरहेको ठाउँबाट हिँड्नुभएको छ । यसलाई अपवादका रुपमा लिनुपर्छ । प्रशासनले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । धेरै ठाउँमा धेरै तरिकाले रोकिएको पनि छ । पालिकाले बस्ने र खाने व्यवस्था गरेका छन् । बिचमा रोकिँदा झन् असहज अवस्था हुने र खानबस्नको समस्या हुने देखिन्छ । सरकारले अहिले बिचमा रोकिएकाहरुलाई के गर्ने भनेर छलफल गरिरहेको छ ।

सरकारले उचित विकल्प दिने र खानेबस्ने गरी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपदैन ?

सरकारले यसअघि नै हरेक पालिकाका प्रत्येक वडालाई स्पस्ट निर्देशन दिएको छ । अत्यावश्यक बन्दोबस्तको लागि विपन्न, मजदूर, समस्यामा परेकाहरुको पहिचान गरी राहत वितरण गर्न र आवश्यक व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । त्यसैअनुसार पनि राहत वितरण पनि भैरहेको छ । खाद्यआपूर्ति गर्न प्रदेश र पालिकाले पनि समन्वय गरिरहनुभएको छ । त्यसका बावजुत पनि सकेसम्म घर नै जाने उदेश्यका साथ हिँडेको देखियो । उसोभए, उनीहरुको बाध्यता सरकारले किन नबुझेको हो त ? सरकारले खान बस्न समस्या नहुने भनेपछि उहाँहरु पहिला जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहिँ बस्नुपथ्र्यो । तै पनि समस्यामा पर्नेलाई सहयोग गर्न समन्वय भैरहेको छ । यो बेला निर्माणका काम रोखिएका छन्, कलकारखाना बन्द भएका छन्, त्यहाँ काम गर्नेहरु फुर्सदमा बस्नुभन्दा घर जाने मनसाय गरेको देखिन्छ । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा घर जानका लागि मान्छेहरु हतारिए । तर सरकारले गर्ने काम गरिरहेको छ ।

जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहिँ बस्नुस् तपाईहरुको साथमा सरकार छ, कुनै अप्ठारो पर्दैन भनेर सरकारले किन ढुक्क बनाउन नसकेको हो त ?

उहाँहरु योजनाबद्ध तरिकाले भन्दा पनि आ आफ्नो हिसाबले नै हिँड्नुभयो । र पनि स्थानीय प्रसासनबाट बुझ्ने काम भैरहेको छ । समस्या परे नजिकको पालिका र प्रहरी प्रसासनमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ । खान, बस्न र आवश्यक सुरक्षाको लागि सरकारले ग्यारेन्टी गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गरी धैर्यताका साथ बस्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । उज्यालोबाट साभार