१३ असार २०८१, बिहीबार
मुलुक संघीयतामा गएसँगै विसं.२०७४ मंसिर ४ गते प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन एकै पटक सम्पन्न भयो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा प्रदेशसभा स्थापना भए । तत्पश्चात् क्रमशः सबै प्रदेशमा सरकारहरु गठन गरिए ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभामा मौजुदा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत संख्या नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने प्रावधान बमोजिम मन्त्रालयहरुको कार्यविभाजन पनि भयो । सोही व्यवस्थाले दिएको अधिकार अनुसार कर्णालीमा विसं.२०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भई ६ गते प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको थियो । हाल कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानून, सामाजिक विकास, जलस्रोत तथा उर्जा विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् ।
गठित मन्त्रालय मध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सबैभन्दा बढी विकर्षणको निकाय बनेको छ । गठन हुँदाका बखत निकै आकर्षक र शक्तिशाली निकायका रुपमा हेरिएको उक्त मन्त्रालयमा अहिले न मन्त्री जान मान्छन् नत कर्मचारीहरु नै । मन्त्रीहरुको पहिलो रोजाईमा आर्थिक, सामाजिक, भौतिक मन्त्रालय नै पर्ने गरेको पाइन्छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालय जानुपर्ने भनेपछि प्रायः प्रदेशसभा सदस्यहरु नै मुख बाङ्गो बनाउँछन् ।
यतिबेला मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले उक्त मन्त्रालय आफैसँग राख्नुभएको छ । मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार फराकिलो भएपनि विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो उपदेयता प्रस्तुत गर्न नसक्नु, कार्यादेश पुरा नगर्नु र त्यसको अनुभूति गर्न नसक्नुले उक्त मन्त्रालयको महत्व घटेको जस्तो देखिएको डा.दीपेन्द्र रोकायले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संघले प्रहरी सञ्चालनको अधिकार दिएन भनेर मात्र हुँदैन । कानून, सूचना तथा सञ्चार र डिजिटल कर्णाली निर्माण गर्ने ठूलो आधार छँदैछ नि ।”
उहाँका अनुसार आन्तरिक मामिला, कानून र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र हेर्ने विषयगत मन्त्रालयले संघीय मर्म बमोजिमको अधिकार पाएको त छैन । व्यवस्था बदलिएपनि केन्द्रीय नेृतत्वको सोच र दृष्टिकोण नबदलिँदा प्रदेश सरकारहरु कमजोर हुँदै गएका छन् । यो निकै ठूलो बिडम्बना ! हो ।
डा.रोकायले भन्नुभयो, “मुलुकका सात प्रदेश मध्ये कर्णालीमा धेरै कर्मचारी आउन मान्दैनन् । यो निकै ठूलो दुर्भाग्य हो । संघीयताको मर्म विरोधी सोच हो । सुर्खेतलाई पनि दुर्गम ठान्ने मनोवृति रहुञ्जेल र सचिवहरु प्रदेश सरकारले नियुक्ति गरी उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रदेशले नै गर्ने प्रणालीको विकास नहुञ्जेल कर्णालीको दीगो विकासमा सहयोग पुग्न सक्दैन । प्रमुख सचिव संघले पठाउने भएपनि कार्यसम्पादको ५१ प्रतिशत अंक प्रदेश सरकारले नै दिने व्यवस्था हुनुपर्छ अनि मात्र कर्मचारीतन्त्र प्रदेशमा स्थायित्व हुन सक्छ ।”
‘पर्यटक सचिवले कर्णालीको विकास हुँदैन’
कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँ आउने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था गरेको छ तर पनि कर्णाली पठाइने जो कोही कर्मचारीहरु पनि आफूसँग पहुँच नभएको र हेपिएको महसुस गर्दछन् । उनीहरु आफूलाई कार्यसम्पादन कमजोर या अन्य कुनै त्रुटिका कारण कर्णालीमा सजाय कटान गर्न पठाएको ठान्दछन् । कर्णाली आउने सचिवहरु प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सचिव तथा कर्मचारी जानै मान्दैनन्”
संघीयतापछि गठित कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सात वर्षमा १४ सचिव पठाइएको छ । सरदरमा हेर्दा एक वर्षमा दुई सचिव फेरबदल हुने गरेको देखिन्छ । यसलाई नियालेर हेर्दा संघीय सरकारले पठाएका सचिव कर्णालीमा कम्तिमा एक वर्ष पनि बस्दैनन् भन्ने बुझिन्छ । यसको उदाहरण हेर्न धेरै पर जानुपर्दैन । कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला सचिव भनेर पठाइएका बद्रीनाथ गैह्रे यही जेठ २३ गते हाजिर हुनुभयो । असार दुई गते बागमती प्रदेश सरकारके सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभएको छ । हाजिर भएको दई साता नपुग्दै उहाँ सरुवा हुनुभएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव ध्रुव घिमिरे यही जेठ ४ गते सरुवा भएको १९ दिनपछि सचिव गैह्रे हाजिर हुनुभएको थियो । प्रदेश मन्त्रालयमा हाजिर भएको ११ दिनपछि गृह मन्त्रालयले असार २ गते उहाँलाई सरुवा गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पाईपलाईनमा रहेका काम रोकिएका छन् । सचिवहरुको सरुवाले तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई काम गर्न सकस भएको छ । गैह्रैको ठाउमा सह–सचिवमा कमानसिंह खत्रीलाई सरुवा गरिएको छ । सात वर्षको वअधिमा नरेश भण्डारी, सीता नेपाली, हिमबहादुर शाही र कृष्णबहादुर जिसी चार जना मन्त्री हुँदा सचिव १४ पुग्नुले पनि मन्त्रालयको दुरावस्था थाहा हुन्छ ।
एक वर्षमा एउटै मन्त्रालयमा तीन सचिव फेरबदल त्यो पनि आर्थिक वर्ष समाप्तिको अन्तिम महिना असारमा सचिव सरुवा गर्ने प्रवृतिले कर्णालीमा पर्यटक सचिवको संस्कार बढेको डा.रोकायले टिप्पणी गर्नुभयो । कर्णालीको विकास, समृद्धि, योजना र सपनामा काम गर्ने भन्दा पनि यहाँ आएर हुम्ला, डोल्पा, मुगुजस्ता दुर्गम जिल्लामा केही समय घुम्ने र फेरि सिंहदरबार फर्कने पर्यटक सचिवले कर्णालीको विकास हुन नसक्ने उहाँको जिकिर छ ।
कस्तो अवस्थामा छ त आन्तरिक मन्त्रालय ?
विसं.२०७४ यता पहिलो सचिव केशवराज आचार्यसहित कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून सचिवका रुपमा १३ सचिव आए । जसमा गैह्रेको कार्यवधि सबैभन्दा छोटो रह्यो । सचिव गैह्रै ११ दिन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णालीमा कार्यरत आनन्द सारु विसं.२०७९ फागुन २६ देखि चैत २३ गतेसम्म २७ दिन र सचिव प्रेमराज गिरी विसं.२०७८ फागुन ९ गते हाजिर भएर चैत्र १८ गतेसम्म ३९ दिन कार्यवधि रहेको थियो ।
फागुन महिना यता मात्र उक्त मन्त्रालयका नौजना कर्मचारीहरु सरुवा भएका छन् । सचिव गैह्रै, सचिव धु्रव घिमिरे, कानून उपसचिव निधिराज न्यौपाने, शाखा अधिकृतद्वय हितप्रसाद पौडेल र निर्मला रेग्मी, प्रशासकीय अधिकृतद्वय पदमप्रसाद जैसी र खेमराज उपाध्याय फागुनपछि सरुवा हुनुभएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोशन शाहीले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सचिवलगायतका कर्मचारी सरुवा गरिने संस्कृतिले एकातिर कर्मचारी र अर्कोतिर यहाँका नागरिकहरुले बर्सेनि समस्या झेल्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गीताप्रसाद पौडेल, धनमाया खनाल केसी (पाँचौ) र खेमराज वली (चौथो) पनि यही वर्ष सरुवा हुनुभएको हो । अहिले उनीहरुको ठाउँमा कोही पनि आएको छैन । “मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी संख्या ३८ हो । अहिले १९ जना कार्यरत छौं,” सूचना अधिकारी शाहीले भन्नुभयो, “भएका आधा भन्दा बढी कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक करार कर्मचारी छन् । एक जना पाँचौं तहबाहेक बाँकी आठजना अधिकृतस्तरका कर्मचारीले काम गर्नुपरेको छ । सचिवहरुको फेरबदलका कारण उक्त मन्त्रालयले थुप्रै समस्या झेल्दै आएको छ ।”
उहाँका अनुसार चार वटा महाशाखा र छ शाखा अधिकृतहरुको दरबन्दी खाली छ । प्रशासनतर्फको उपसचिव गुरुप्रसाद रेग्मी, भक्तबहादुर कार्की विसं.२०७५ सम्म कार्यरत थिए तर ०७६ सालदेखि ती दुवै दरबन्दी रिक्त अवस्थामा छन् । अहिले चारै उपसचिवको दरबन्दी खाली छ । कूल ३८ दरबन्दीमा ५० प्रतिशत कम त्यो पनि माथिल्लो पदका कर्मचारीहरुको दरबन्दी खाली छ । अहिले उक्त मन्त्रालयमा एकजना कानून अधिकृत, सातजना छैटौं अधिकृत, एकजना कम्प्युटर टेक्निसियन, पाँच कार्यालय सहयाेगी र पाँच हलुका सवारी चालक छन् ।
प्रदेश सरकारका निवर्तमान आन्तरिक मामिलामन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले संविधानले तीनै तहका सरकारहरुको एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरेतापनि ती अधिकार कार्यान्वयनका संघीय सरकारको भूमिका कम हुँदा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान प्रदत्त साझा अधिकार लागु गर्न संघ सरकार नै अग्रसर हुनुपदर्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अभ्यास त्यसको मर्म अनुसार काम हुन सकेमात्र संघीयता बलियो हुन्छ ।”
प्रदेशको शान्ति तथा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा आन्तरिक मामिलाका लागि प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी आउनुपर्ने जोडका साथ सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरुको सहभागितामा यही माघ १४ गते नेपाल सरकार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ‘प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६’ तर्जुमा लागि संघ र प्रदेश सरकारबीच सहमति भएको पनि उहाँले जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको प्रहरी कर्मचारी समायोजनको कार्य गृह मन्त्रालयले शीघ्र अघि बढाउने निर्णय भएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “उक्त बैठकमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी ऐन तर्जुमाको कार्य, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीक्षण र समन्वय ऐन), २०७६ मा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएका दफाहरुमा संशोधन कार्य अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । प्रहरी समायोजन सम्बन्धमा र उपरोक्त कानूनहरु तर्जुमा तथा संशोधन कार्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहमति लागु गर्दै आवश्यकता अनुसार एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने र बैठकको निर्णयसहितको सुझाव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई दिने निर्णय भएको उहाँको भनाई छ ।
कर्णालीका नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकाल नेपालको संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश अधिकारको सूचीमा स्पष्टरुपमा प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरेकोले त्यही अनुसार अगाडि बढ्न संघीय सरकारले सहज वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा व्यवस्था गरिएका हक अधिकार नै कार्यान्वयनमा आउने हो । ती अधिकारहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेमात्र संघीय व्यवस्था बलियो भएर जान्छ ।”
