OnlinePana

आज : २०८१ आषाढ ३ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताबैशाख १२, २०८१सुर्खेत
६६ पटक

१२ बैशाख २०८१, बुधबार

पछिल्लो समय कर्णालीका हिमाली जिल्लामा पनि औलो देखिन थालेको छ । सडक सञ्जालमा हिमाली जिल्लामा जोडिन थालेसँगै यो रोगको प्रभाव पनि ती जिल्लाहरुमा देखिन थालेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

विश्व औलो दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले बुधबार सुर्खेतका पत्रकार सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बिगतमा तराईमा देखिने औलो रोग अचेल हिमालसम्म पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । सो अन्तरक्रियामा औलो रोगको अवस्था सम्बन्धी पाँच वर्ष यताको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै निर्देशनालयका भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाईजर अधिकृत श्यामलाल आचार्य हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका वडा नं. २, ३ र ४ तथा कालीकोट खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. २ औलो रोगको उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार हुम्लाको ताजाकोट १, चंखेलीको २ अदानचुली गाउँपालिकाको २ र ३, मुगु सोरु गाउँपालिकाको ४, ५, खत्याडको १, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ७ सहित गरी नौ वडा मध्यम जोखिमका रहेका छन् ।सडक यातायातका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढ्दै जादाँ हिमाली क्षेत्रमा लामखुट्टे देखिन थालेपछि मलेरिया फैलिन थालेको हो ।

तापक्रम वृद्धिकै कारण तराईका विभिन्न माध्यमबाट लामखुट्टे हिमाली क्षेत्रमा पुगेर त्यहाँको फोहोर, खाल्डाखुल्डीमा वृद्धि हुन थालेको जनाइएको छ । जसका लागि कर्णाली प्रदेशमा औलो नियन्त्रण कार्यक्रम तीव्ररुपमा सञ्चालन भइरहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी एवं बरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कंडेलले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार स्थानीय औलो रोग शून्यमा झार्ने रणनीति अनुरुप नियन्त्रणका विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् । माइक्रोस्कोपी र आर.डि.टी. विधिबाट औलो परीक्षण र उपचारका कार्य भइरहेको जनाउँदै उहाँले औलो रोग विरुद्धको अभियान अन्तरगत पछिल्लो समय बिरामीको संख्या घटदै गएपनि यसको प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुर्खेतमा २०, दैलेखमा ३ र कालिकोटमा १ गरी हाल कर्णालीमा २४ जना औलोका बिरामी छन् । उनीहरु सबैको निःशुल्क उपचार भईरहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका निमित्त निर्देशक डा.रविन खड्काल औलो रणनीतिक योजना सन् २०१४—२०२५ अनुसार नेपाललाई सन् २०२५ सम्ममा औलोमुक्त राष्ट्र बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । सोही लक्ष्य अनुसार कर्णालीमा पनि तीव्ररुपमा औलो नियन्त्रणको कार्यक्रम भइरहेकोे बताउँदै उहाँले औलो परीक्षण गरिएका व्यक्तिहरुलाई झुल वितरण, बिरामी व्यक्ति तथा नजिकका छिमेकीहरुमाथि औलो परीक्षण तथा निगरानी भइरहेको जनाउनुभयो ।

निर्देशनालयका अनुसार छिमेकी देश भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने व्यक्तिहरुबाट समेत औलो संक्रमणको जोखिम रहेकोले उनीहरुको परीक्षणमा कठिनाइ भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा औलो रोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक जनशक्तिको कमि, छुट्टै किट विज्ञ नहुनु र बजेटको अभावका कारण परीक्षण कार्यमा कठिनाई देखिएको छ ।

को छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्