२२ पुस, काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाईका क्रममा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुख्यतः दुईवटा विषय उठे ।
एक– रिट निवेदकहरुका कानुन व्यवसायीले यो विवाद संवैधानिक इजलासमा नभई बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्न माग गरे । दुई– संवैधानिक इजलासमा पूवमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संलग्नताबारे प्रश्न उठाए ।
संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश कार्कीको सहभागिताले निष्पक्ष सुनुवाइ हुनेमा प्रश्न उठेको बताए । थापाले विषय उठान गरेपछि यो विषयमा केहीबेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासँग सवाल–जवाफ भयो ।
शम्भु थापा : ‘तपाई (हरिकृष्ण) उहाँ (केपी ओली) को एटर्नी जनरल (महान्यायाधिवक्ता) हो, हिजोको सल्लाहकार हो । मलाई त आपत्ति छैन, निर्णय स्वीकार्न पनि आपत्ति छैन, तर पब्लिक (आम नागरिक)ले के भन्छ ? मैले छोड्नु पनि भन्दिनँ, नछोड्नुस् पनि भन्दिनँ, श्रीमानलाई के लाग्छ ? हिजो उहाँ महान्यायाधिवक्ता हनुहुन्थ्यो ।
महान्यायाधिवक्ता भएकैलाई प्रधानन्यायाधीशले (संवैधानिक इजलासमा) राख्नुभएको छ । लाइनली (रोलक्रम अनुसार) आएको भए हुन्थ्यो । अरु जज (न्यायाधीश) पनि आउनुभएको छैन । श्रीमानलाई हेर्न मन लाग्छ भने हेरौं । तर, कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि उत्तर दिनुपर्छ ।’
त्यसपछि बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अघि सरे । उनले पनि न्यायाधीश हरिकृष्णमाथि नै प्रश्न उठाए ।
दिनेश त्रिपाठी : ‘फेयर (स्वच्छ) गरेर मात्र भएन फेयर गरेको पनि देखिनुपर्छ श्रीमान । अदालतको निर्णयप्रति नागरिकलाई विश्वास पनि हुनुपर्छ कि निष्पक्ष सुनुवाई भएको छ भनेर । यसले (अहिलेको इजलासले) अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि राम्रो म्यासेज जाँदैन ।
यो श्रीमान (न्यायाधीश कार्की) माथि गम्भीर प्रश्न हो । श्रीमानको विवेकले निर्णय गर्नुपर्छ । उहाँले बोल्नुपर्छ । न्यायिक प्रक्रियाप्रति नागरिकको विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो तागत हो श्रीमान । अहिले अदालतप्रति नागरिकको विश्वास छ । यो नै ठूलो कुरा हो ।
तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइमा असहमति जनाए । केहीबेर सवाल–जवाफ भयो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा : वरिष्ठज्यूलाई एउटा सानो प्रश्न । यही कुरा त मेरोमा पनि लाग्छ नि । प्रधानन्यायाधीशलाई पनि लाग्छ । २०७२ संविधानले एउटा कन्सेप्ट के बनाएको छ भने संवैधानिक इजलासमा इन्ट्रेस्ट बाझिए पनि बस्नुपर्छ । आजको पत्रिकामा निस्केको छ, केपी ओलीले नियुक्ति गरेको चोलेन्द्रले नै …. । तपाई नै भन्नुस् ।
त्रिपाठी : केपी ओलीले नियुक्त गरेको प्रधानन्यायाधीश होइन ।
जबरा : किन होइन ? उहाँनै संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
त्रिपाठी : त्यसमा (प्रधानन्यायाधीशको केसमा) लागू हुँदैन । तर, उहाँको (हरिकृष्ण कार्की) को केसमा चाहिँ … ।
जबरा : हामी आफैं निर्णय गरिहाल्छौं, त्यो छोडिदिनुस् ।
फेरि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बोले ।
थापा : श्रीमानलाई नियुक्ति गर्नु र सल्लाहकार नियुक्त गर्नु फरक कुरा हो ।
जबरा : एउटै त हो नि …. ।
थापा : त्यो प्रश्न होइन श्रीमान । श्रीमानलाई त संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नियुक्त गरिएको हो । म यो कुरा बारम्बार गर्दिनँ । श्रीमानले १४ जना (संवैधानिक इजलासमा ) को रोष्टर बनाउनुभएको छ । रोष्टरको कमी पनि छैन । मलाई के लाग्छ भने तिमीले मुद्दा हेर्दा केही आपत्ति थिएन, तर तिमीले मुद्दा हेर्दा त पिपुलले तिम्रो निर्णयप्रति प्रश्न उठायो क्या ।
हिजो उहाँ कसैको अधीनमा हुनुहुन्थ्यो । हिजो कसैको सल्लाहकार थिएँ, व्यक्तिगतरुपमा प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी थिएँ भन्ने हो भने केपी ओलीको व्यक्तिगत निर्णयबाट भएको मुद्दा हेर्दिनँ भन्नुपर्ने हो । मैले देखेको कुरा, यो कोर्ट सधैं कोर्ट होस् । श्रीमानले, आफैंले आफैं निर्णय गर्नुहोस्, अरुको भरथेगको कुरा छैन । त्यसमा मैले जोडेँ ।
तपाईको पार्टनर एकजना । अहिले कुरा हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, म हुँदैन नै भन्ने मान्छु । एकजना महान्यायाधिवक्ता भएर यो मुद्दाको विपक्षमा बहस गर्न आउनुभएको छ । तपाई बेन्चमा हुनुहुन्छ । यहाँभन्दा म के भनुँ ? श्रीमानले भित्र बसेर सोच्नुहोस् । हामी त आउँछौं–जान्छौं, खोलाजस्तै हो । त्यो बेन्चमा हामी श्रीमानहरुकै लागि लड्ने हो । अदालतका लागि लड्ने हो ।
जबरा : अघिल्लोपटक हामी ५ जना (न्यायाधीश) मात्र हुँदा, हामी आफैंले गरेको फैसला हामी २ जना (न्यायाधीश) ले हेरेका हौं ।
थापा : दर्ता भएर आयो, हेर्नुपर्यो । प्रधानन्यायाधीशको विकल्प छैन श्रीमान । प्रधानन्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठाएको होइन । त्यसको विकल्प नै छैन ।
जबरा : विद्वानले कुरा गर्नु नगर्नुसँग कुरा होइन । जनताले त गरिरहेका छन् नि । विद्वानले गरेको हुने, पब्लिकले गरेको नहुने भन्ने होइन ।
थापा : मेरो कुरा प्रधानन्यायाधीशको विषयमा होइन । हरिकृष्ण कार्की श्रीमानसँगको कुरा हो ।
वीचैमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की बोले, ‘मैले व्यक्तिगत मुद्धा हेरेको होइन …।’
न्यायाधीश कार्कीले बोलेपछि सवाल–जवाफ रोकियो । न्यायाधीशहरु छलफलका लागि भित्र प्रवेश गरे । करिब ५ मिनेटमा फर्किएर न्यायाधीश कार्कीले निर्णय सुनाए– यो इजलासमा म बस्दिनँ ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले यो मुद्दामा पुस २९ गते बुधबार सुनुवाई हुने बताए ।
बहस सकिएपछि सर्वोच्च परिसरमा अनौपचारिक कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘यो निर्णयले व्यक्तिगतरुपमा उहाँलाई (न्यायाधीश कार्कीलाई ) फाइदा भयो । उहाँ अहिलेसम्म विवादमा पर्नुभएको त छैन ।’
थापाले एकजना महान्यायाधिवक्ता रिटको विपक्षमा बहस गर्न आउने र अर्को पूर्वमहान्यायाधिवक्ता निर्णय सुनाउने ठाउँमा हुनु ठीक नहुने पनि बताए ।
बृहत पूर्ण इजलासबारे बुधबार छलफल हुने
संसद विघटनको रिटमाथि सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफूसहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास तोकेका थिए । अब यो इजलासबाट न्यायाधीश कार्की बाहिरिएका छन् ।
यसअघि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशभन्दा मुनिको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीहरु दीपकुमार कार्की र मीरा खड्का पनि रहने गरेका थिए । तर, यसपटक उनीहरुलाई छुटाइएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्की र खड्कालाई समावेश नगरी इजलास गठन गरेका कारण वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बुधबारको सुनुवाइमा रोलक्रमको प्रश्न उठाएका हुन् ।
संसद विघटनसम्बन्धी विवाद बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्न माग गर्दै रिट निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतमा लिखित निवेदन नै दिएका छन् । संसद विघटनसम्बन्धी रिट दायर गरेका १२ जनाले नै संयुक्त रुपमा यो रिट बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन निवेदन दिएका हुन् ।
रिट निवेदकहरुले संसद विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउने विषयमात्र नभएको बताए । संविधानसँग सीधा बाझिएका कानुनलाई खारेजी गर्नुपरेमा, निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको विवाद र संवैधानिक ब्याख्या गर्नुपरेमा संवैधानिक इजलासले निरुपण गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय संवैधानिक ब्याख्याको विषयमात्र नभई यो संविधान र कानुनको गम्भीर ब्याख्या गर्नुपर्ने विषय हो यसको अन्तिम ब्याख्या बृहत पूर्ण इजलासले मात्र गर्न सक्छ’ निवेदनमा भनिएको छ ।
बुधबार सुनुवाईको सुरुमै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो विवाद संवैधानिक इजलासमा नभई बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्न माग गरे । उनले सर्वोच्च अदालत नियमावली, सर्वोच्च अदालतको नजीरसमेत उल्लेख गर्दै यो विवाद संवैधानिक इजलासले बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन सक्ने बताए । ‘विवादमा संवैधानिक ब्याख्याको विषय मात्र छ कि अरु पनि छ भन्ने हेर्नुपर्छ’ उनले भने ‘संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर हिजो पनि फर्केको छ ।’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि यो रिट बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले संविधान बनाउँदा विधायिकाको मनसाय के थियो भनेर पनि बुझ्नुपर्ने बताए ।
तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले रिट निवेदन नै हेरेको छैन, पहिले ती निवेदनहरु हेरौं, अनि निर्णय गरौंला भन्ने जवाफ दिए ।
बुधबारको सुनुवाईमा सबै रिट निवेदन र ती रिटमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाले पठाएका लिखित जवाफहरु बाचन गरिएको थियो ।
न्यायाधीश कार्कीले यो रिटमाथि सुनुवाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद लम्बिएपछि यो मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने/नपठाउनेबारे आउँदो बुधबारमात्रै सुनुवाइ हुने भएको छ । अब यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्छ या बृहत पूर्ण इजलासमा जान्छ भन्नेबारे सम्भवतः बुधबारसम्म टुंगो लाग्नेछ । अनलाईन खबर
