२०७८ कार्तिक ९ गते
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन ५ चैत २०७८ भित्र गरिसक्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आयोग पदाधिकारीहरुले राष्ट्रियसभा सदस्यका साथै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तयारीबारे छलफल गरेको छ । बालुवाटारमा भएको भेटमा आयोग पदाधिकारीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन चैत ५ भित्र गरिसक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् ।
संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ९गाउँ र नगरसभा० को कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा भएको थियो । यस्तै ऐनमा दफा ५५ मा पहिलो पटक निर्वाचन भएको हकमा निर्वाचन मितिको सातौं दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने भनिएको छ ।
त्यस आधारमा निर्वाचन आयोगले ३१ वैशाखको सातौं दिन अर्थात ५ जेठ २०७४ बाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल शुरु भएको र ५ जेठ २०७९ मा सकिने मानेको छ । ऐनमा त्यसको दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएकाले ५ चैत २०७८ भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने आयोगको तर्क छ ।
‘संकटकाल बाहेकको अवस्थामा म्याद थप्ने व्यवस्था पनि छैन । स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन राख्न पनि मिल्दैन,’ एक निर्वाचन आयुक्त भन्छन्, ‘चैतभित्र देशभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न हामी तयार छौं भनेका छौं ।’
निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई छ । सरकारले अहिलेसम्म यसबारे केही बोलेको छैन । बरु दलहरुमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन चाँडै गर्ने, तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने चर्चा बेलाबेला हुन गरेको छ ।
त्यसतर्फ संकेत गर्दै आयोग पदाधिकारीहरुले भने तीन तहको चुनाव वा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको अर्ली इलेक्सन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको बताएका छन् । ‘तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने, अर्ली इलेक्सनजस्ता बाहिर भएका चर्चातर्फ संकेत गर्दै हामीले संविधानमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन भनेर स्मरण गराएका छौं,’ एक आयुक्तले अनलाइनखबरलाई भने ।
आयोग पदाधिकारीहरुले स्थानीय तहपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि देशभर एकै पटक गर्र्न सकिने बताएका छन् । एक आयुक्तका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा स्थानीय चुनाव पहिले कि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा भन्ने बहसमा प्रवेश नै गरेनन् । तर देशभर एकै चरणमा चुनाव गर्ने प्रस्तावमा सहमत देखिएका छन् । दुई चरणमा चुनाव गर्दा एकातिरको माहौलले अर्कोतिर प्रभावित गर्ने भन्दै उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘एकै पटक चुनाव गर्नुपर्छ ।’
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाका १९ सदस्यको निर्वाचन मिति तोक्न समय आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाका २० सदस्यको चार वर्षे कार्यकाल २१ फागुन २०७८ मा सकिँदैछ । उनीहरुमध्ये एक रामनारायण बिडारी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका हुन् । बाँकी १९ सदस्य चयनका लागि निर्वाचन गर्नुपर्छ । कार्यकाल सकिनु ३५ दिन अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल मिति तोकेर तयारी गर्नुपर्नेमा आफूहरुले जोड दिएको एक आयुक्तले जानकारी दिए ।
